देशातील कोट्यवधी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी महत्त्वाची असलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत केंद्र सरकारने मोठा बदल केला आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वर्षभरात अनुदानावर मिळणाऱ्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची संख्या आता ९ वरून थेट ४ वर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्यात मोठे यश मिळाले. मात्र आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना वर्षातील केवळ चार गॅस रिफिलवरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यानंतर घेतल्या जाणाऱ्या सर्व सिलिंडरसाठी पूर्ण बाजारभाव मोजावा लागणार आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशात सुमारे १०.५ कोटींहून अधिक उज्ज्वला जोडण्या आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पूर्वी ९ सिलिंडरपर्यंत हे अनुदान उपलब्ध होते. त्यामुळे एका कुटुंबाला वर्षभरात २,७०० रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळत होता. मात्र नव्या निर्णयानंतर हा लाभ केवळ १,२०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाच्या वार्षिक अनुदानात तब्बल १,५०० रुपयांची घट होणार आहे.
हे ही वाचा:
रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने मोठी झेप
महाराष्ट्राचा मेगा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन!
खंडणी, भ्रष्टाचार प्रकरणी तृणमूलचे माजी आमदार सब्यसाची दत्ता अटकेत
पिनराई विजयन यांच्या कन्या वीणा विजयन यांना ईडीचे समन्स
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की उज्ज्वला योजनेतील बहुतांश कुटुंबांचा सरासरी वार्षिक वापर चार ते पाच सिलिंडरांच्या आसपास आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वापर लक्षात घेऊन अनुदानित सिलिंडरची संख्या कमी करण्यात आली आहे. तसेच वाढत्या आर्थिक भारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचेही सरकारकडून सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत एलपीजीच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत अनुदानित सिलिंडरची संख्या कमी झाल्याने घरगुती बजेटवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही केली आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारने अनुदानाची रक्कम कायम ठेवली असली तरी अनुदानाचा लाभ घेता येणाऱ्या सिलिंडरची संख्या कमी केल्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. त्यामुळे स्वच्छ इंधन वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या उज्ज्वला योजनेच्या उद्दिष्टांवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
एकूणच, उज्ज्वला योजनेतील अनुदानित सिलिंडर ९ वरून ४ करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या खर्च नियंत्रणाच्या धोरणाचा भाग असला, तरी त्याचा थेट परिणाम कोट्यवधी गरीब कुटुंबांच्या खिशावर होणार असल्याने हा निर्णय सध्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरत आहे.