मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध १०० कोटी रुपये खंडणीच्या प्रकरणात आज ठाणे न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परमबीर सिंगचा शोध लागलेला नाही. मुंबई गुन्हे शाखेने काल सिंग यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यासाठी एस्प्लेनेड कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा त्यांचा शोध घेत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंग यांचा पगार या वर्षीच्या मे महिन्यापासून रोखून धरला आहे. सिंग यांचा ठावठिकाणा नसल्याचे कारण देत सरकारने ही कारवाई केली आहे. सिंग यांच्या विरोधात महाराष्ट्रातील विविध पोलीस ठाण्यात तब्बल पाच एफआयआर नोंदवण्यात आले असून त्यांच्यावरील मुख्य आरोप खंडणीचा आहे. सिंग यांच्यावर दोन कार्यरत पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी मुंबई पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे.
हे ही वाचा:
मध्यरात्रीपासून एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर
आजारी सचिन वाझे चांदीवाल आयोगापुढे गैरहजर
अमरिंदर सिंग-अमित शहा भेटीत युतीची चर्चा?
याआधी, परमबीर सिंग यांना अनेक समन्स बजावण्यात आले होते, परंतु ते सरकार-नियुक्त न्यायमूर्ती (निवृत्त) केयू चांदीवाल चौकशी आयोग, राष्ट्रीय तपास संस्था आणि मुंबई पोलिसांसमोर यांच्यासमोर हजर झाले नाहीत.
२२ ऑक्टोबर रोजी, भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी करणार्या चौकशी आयोगाने परम बीर सिंग आणि आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना ८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत हजर राहण्यास सांगणारा आदेश जारी केला होता. दरम्यान, परमबीर सिंग यांच्या वकिलाकडून पॉवर ऑफ ऍटर्नीसाठी आयोगाकडे अर्ज करण्यात आला आहे. या अर्जाला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि संजीव पलांडे यांच्या वकिलांनी विरोध केला आहे. त्याचबरोबर सिंग यांनी त्यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेला जामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठीही अर्ज केला आहे.
