दुबईत ७० च्या दशकात जेव्हा जबेल अली बंदराची निर्मिती सुरू झाली तेव्हा वाळवंटातील वेडाचार म्हणून लोकांनी खूप टवाळी केली. हसणारे लोक मूर्ख होते. तोच वेडाचार भारत आता अंदमान निकोबार द्वीपसमुहात करतोय. ग्रेट निकोबार प्रकल्प म्हणजे दुसऱ्या दुबई आणि सिंगापूरची निर्मिती आहे. एका सागरी इतिसाहकार आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ निक कोलीन यांचे हे वक्तव्य. देशातील काही उर बडव्यांनी या प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या नावावर विरोध करायला सुरूवात केली आहे. त्यांना कोलिन यांचे वक्तव्य म्हणजे सणसणीत चपराक आहे.
ग्रेट निकोबार बाबत कोलिन्स जे काय सांगतायत ते गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. कारण ते सागरी अभ्यासक आहेत. भारतीय उपखंडाचा त्यांना विशेष अभ्यास केला आहे. हाऊ मेरीटाईम ट्रेड एण्ड इंडीयन सबकॉण्टीनेंट शेप्ड द वर्ल्ड: आईस एज डू मीड एट्थ सेंच्यूरी हे त्यांचे गाजलेले पुस्तक. द मिलेनियम मेरीटाईम रिव्होल्यूशन, हेही त्यांचे गाजलेले पुस्तक. जगभरात बंदरांमुळे भरभराटीला आलेल्या देशांची उदाहरणे कमी नाहीत. जिथे बंदरे झाली, तिथे काही प्रमाणात पर्यावरणाचे नुकसान हे झाले. परंतु, हे नुकसान त्या त्या देशांनी अन्य मार्गांनी भरून काढले. पर्यावरण हा विषय महत्वाचा आहे. भारताला त्याचे भानही आहे. परंतु, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ७२ हजार कोटी खर्चाच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या नावावर केला जाणारा विरोध प्रामाणिक नाही. ग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे हिंदी महासागरात भारताचा दबदबा आणखी वाढणार आहे. चीनी व्यापाराची दुखरी नस मानल्या जाणाऱ्या मलक्का सामुद्रधनीवर भारतीय नौदलाची पकड आणखी मजबूत होणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीरातून जाणारा ६० अब्ज डॉलर्सची उधळण झालेला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरीडोअर आणि म्यानमारमधून जाणार चायना म्यानमार कोरीडोअऱ बोंबलल्यामुळे चीनचे मलक्का सामुद्रधनीवर असलेले अवलंबित्व वाढलेले आहे. अशा परिस्थितीत चीनी व्यापार मार्गावरील महत्वाचा टप्पा असलेल्या मलाक्का सामुद्रधनीसमोर जर ग्रेट निकोबार प्रकल्प निर्माण करण्यात भारताला यश आले तर चीनचा श्वास कोंडणार आहे. हिंदी महासागरात चीनी नौदलाचा वाढता राबता यामुळे नियंत्रणात येणार आहे. चीनला हे ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांना हा प्रकल्प मोडीत काढण्यात रस आहे. भारत हा प्रकल्प आपल्या क्षेत्रात निर्माण करत असल्यामुळे त्याला उघड विरोध करणे चीनला शक्य नाही. त्यामुळे भारतातील हस्तकांच्या माध्यमातून चीन या प्रकल्पात खोडा घालणार हे उघड आहे. भारतात काँग्रेस पक्षाने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केलेला आहे. पर्यावरण आणि आदिवासींचे हितरक्षण या ढाली आडून हा विरोध सुरू असला तर त्यांचा अंतस्थ हेतू काय आहे, हे भारतीय जनता ओळखून आहे.
समुद्रमंथन केल्यानंतर लक्ष्मी प्रकट झाली, अशी कथा आपल्या पुराणात आहे. या समुद्राकडे आपण प्रचंड दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सागरी क्षमता असताना आपले अर्थकारण या दिशेने विकसित होऊ शकले नाही. आज आपण आपले व्यापारी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी नौदल सुसज्ज करतोयत. अंदमान निकोबार हा हिंदी महासागरातील महत्वाचा तळ. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या निमित्ताने हा तळ अधिक बलशाली होणार आहे. सागरी क्षेत्रात सुरू केलेला हा प्रकल्प म्हणजे भारताला औद्योगिकदृष्ट्या चार पावले पुढे नेणारा धाडसी प्रयोग आहे, असे निक कोलिन्स म्हणतात ते उगाच नाही.
निक या प्रकल्पाची तुलना जबेल अली या बंदराशी करतात. जेव्हा बंदर उभारणी होते, तेव्हा पर्यावरणाचे नुकसान होते, समुद्रावर उदरभरण करणाऱ्या किनारपट्टीतील लोकांचेही नुकसान होते. परंतु, अशा बंदरांतून देशाला होणारा आर्थिक लाभ इतका मोठा असतो की, हे नुकसान भरून काढणे कठिण नसते. मग ते दुबईतील जबेल अली बंदर असो, वा सिंगापूरसारखा बेटावर बसलेला संपूर्ण देश. वाढवण बंदराचे काम पुढे सरकणार असे स्पष्ट झाल्यानंतरही येथेही पर्यावरण, मच्छीमारांचे नुकसान, फळबागांचे नुकसान अशी अनेक कारणे देत मोडता घालण्याचा प्रयत्न झाला. वास्तविक मच्छिमारी किंवा फळबागांतून येणार नाही, इतकी श्रीमंती स्थानिकांना बहाल कऱण्याचे सामर्थ्य वाढवण मध्ये आहे. परंतु, त्यांना हे समजवण्यापेक्षा त्यांना भडकवून प्रकल्प रोखायचा आणि आपण तोडपाणी करून मोकळे व्हायचे, अशी खेळी काही राजकीय पक्ष खेळताना दिसत आहेत.
जबेल अली बंदरावर दरवर्षी १५ हजार व्यापारी जहाजे येतात. २०२४ मध्ये इथे १५.५ दशलक्ष टीयूई (ट्वेण्टी फूट इक्विव्हॅलेंट) कंटेनरची उलाढाल झाली. दरसाल इथे ९० दशलक्ष टन माल उतरतो. जगातील १४० बंदरांशी हे बंदर जोडले गेलेले आहे. ग्रेट निकोबारची ताकद भविष्यात काय होईल हे स्पष्ट करणारे हे आकडे आहेत. ग्रेट निकोबार बेटावरील सुमारे १० टक्के जागेत म्हणजे १६६ वर्ग किमीवर हा प्रकल्प साकारणार आहे. येथील गॅलाथिया खाडीत आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदराची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ४३७ मेगावॅटचा हरीत ऊर्जा प्रकल्प आणि १६,५६९ हेक्टरवर एक छोटेखानी शहर. अंदमान निकोबार द्वीपसमुह एकात्मिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून येत्या ३० वर्षात या क्षेत्राचा विकास करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे.
हे ही वाचा..
पीएम मोदींनी क्वालकॉमच्या सीईओसोबत महत्वाच्या विषयावर केली चर्चा
गिल”चा ग्लॅमरस डाव — आता ‘कोहली’च्या बरोबरीवर!
“भाजपचा सच्चा सिपाही आहे, निवडणूक लढवायला आलो नाही”
आयपीएस अधिकारी वाय. पूरन कुमार आत्महत्येप्रकरणी मोठी कारवाई
जबेल अली हे बंदर विकसित होऊन काही दशकांचा काळ लोटला आहे. सिंगापूर तर एक शतकापेक्षा जुने आहे. त्यामुळे ते फार पुढे गेले आहेत. त्यांच्याकडे अधिक विकसित तंत्रज्ञान आहे. पायाभूत सुविधा आहेत. सिंगापूरकडे अनेक तेल टर्मिनल्स आहेत. जिथे तेल साठवता येते, वितरित करता येते. येथे जहाज बांधकाम आणि दुरुस्तीची सुविधा आहे. सिंगापूर हेआशियातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बंदर आहेत. जिथून मोठ्या तेल व लोखंड कंपन्यांसाठी तेल आणि लोखंड विक्रीचे व्यवहार केले जातात. सिंगापूरमध्ये समुद्री व्यापाराची इकोसिस्टीम सज्ज आहे. अनेक सागरी पुरक उद्योग, समुद्री कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या कंपन्या, आणि समुद्रीवादांमध्ये मध्यस्थता (arbitration) सेवाही हा देश देतो. हा देश मलाक्का सामुद्रधनीच्या तोंडावर वसलेला आहे.
ग्रेट निकोबार भविष्यात कदाचित या क्षेत्राला आव्हान देऊ शकेल, परंतु आपल्याला किमान ३० वर्षे वाट पाहावी लागेल. पुढे मात्र आशिया आणि भारतीय महासागर क्षेत्राच्या विस्तारित आणि समृद्ध होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा तो अविभाज्य भाग बनेल. हा प्रकल्प म्हणजे भारतीय सागरी शक्तीचे जागरण आहे. दुबईने संपूर्ण आखाताच्या अर्थकारणाला वेगळी ओळख दिली, वेगळे वळण दिले. कधीकाळी केवळ मासेमारीवर अवलंबून असलेला सिंगापूर हा देश सागरी व्यापाराचा एक महत्वाचा बिंदू बनला आहे. गेल्या आठ दशकात आपल्यालाही हे करता आले असते. ज्यांच्याकडे सत्ता होती, त्यांनी याचा कधी विचार केला नाही. आजचे सत्ताधारी ते करण्याची तयारी करतायत, तेव्हा ज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हा प्रकल्प होऊ शकला नाही, ते खोडा घालण्याचे काम करतायत.
