अलिकडच्या वर्षांत आर्थिक आणि राजकीय मुद्द्यांवरून अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) या नागरी समाज संघटनेवर पाकिस्तानी सरकारने बंदी घातल्यानंतर पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये (POK) अशांतता निर्माण झाली आहे. माहितीनुसार, ९ जून रोजी नियोजित असलेल्या विभागीय बंदच्या पार्श्वभूमीवर रावलकोटमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात किमान ११ जण ठार आणि ७० हून अधिक जण जखमी झाले. यापूर्वी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर एका सहकारी कार्यकर्त्याचा मृतदेह रुग्णालयाच्या शवागारात आणण्यात आला होता, आणि जेएएसीचे समर्थक त्या शवागाराबाहेर जमले असता हा हिंसाचार भडकला.
पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी JAAC शी संबंधित आंदोलकांना पांगवण्याची कारवाई केली. या संघटनेला प्रादेशिक प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातलेली संघटना म्हणून घोषित केले होते. पूंछ सेक्टरचे आयुक्त सरदार वाहिद खान यांनी सांगितले की, या हिंसाचारात चार पोलीस अधिकारी आणि एक वाटसरू ठार झाले. “समाजसेवकांनी केलेल्या गोळीबारात चार पोलीस अधिकारी आणि एक वाटसरू ठार झाले,” अशी माहिती खान यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या कारवाईत सहा आंदोलक ठार झाले.
पोलीस प्रमुख लियाकत मलिक यांनी सांगितले की, २३ सुरक्षा कर्मचारी आणि सुमारे ५० आंदोलक जखमी झाले. अधिकाऱ्यांनी या कारवाईदरम्यान अनेक अटकसत्र झाल्याचीही पुष्टी केली. तथापि, स्थानिक रहिवासी आणि जेएएसी (JAAC) समर्थकांनी अधिकृत वृत्तांताला आव्हान दिले असून, मृतांचा आकडा यापेक्षा जास्त असू शकतो असा दावा केला आहे.
काश्मीरबाहेर पण पाकिस्तानात इतरत्र राहणाऱ्या निर्वासितांसाठी ४५ सदस्यीय विधानसभेत १२ जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयामुळे ही ताजी निदर्शने सुरू झाली. या जागांमुळे स्थानिक प्रतिनिधित्वाला बाधा येते असा जेएएसीचा युक्तिवाद आहे आणि ही व्यवस्था रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या आघाडीने महागाई, विजेचा तुटवडा, बेरोजगारी, प्रशासकीय समस्या आणि त्यांच्या मते या प्रदेशाचे होणारे राजकीय दुर्लक्ष याबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, या गटाने पिठाच्या आणि विजेच्या वाढत्या दरांविरोधात मोठी निदर्शने आयोजित केली आहेत. त्यापैकी अनेक आंदोलने सुरक्षा दलांशी झालेल्या संघर्षातही संपली.
९ जून रोजी नियोजित बंद केवळ राखीव जागांना विरोध करण्यासाठीच नव्हे, तर संघटनेवरील बंदी, इंटरनेटवरील निर्बंध आणि तिच्या एका नेत्याच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठीही पुकारण्यात आला होता. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने (एचआरसीपी) हिंसाचाराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत जेएएसीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “संवाद आवश्यक असला तरी, या प्रदेशातील लोकांच्या सततच्या राजकीय हक्कांच्या वंचिततेच्या पार्श्वभूमीवर तो अर्थपूर्ण ठरू शकत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाचा हक्क अबाधित ठेवला पाहिजे आणि तक्रारींचे पारदर्शकपणे निवारण केले पाहिजे,” असे आयोगाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
“सावध राहा, एकटे पडाल!” ट्रम्प यांचा नेतान्याहू यांना पुन्हा इशारा
अमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित चार कोटींची मालमत्ता जप्त
होर्मुझ सामुद्रधुनीत ओमानजवळ २४ भारतीयांना घेऊन जाणाऱ्या टँकरवर हल्ला
भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध बळकटीकरण; आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ चर्चा
२७ जुलै रोजी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. अनेक भागांमध्ये मोबाईल डेटा सेवा विस्कळीत करण्यात आली आहे, मोठ्या सभांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि जेएएसीचे (JAAC) केंद्रीय कार्यालय सील करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. बिघडत चाललेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या देशांकडूनही प्रवासासंबंधी सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.