जागतिक व्यापार परिषदेच्या बैठकीत भारताने विकसित राष्ट्रांनी घाऊक मासेमारीवरील अनुदान बंद करावे या मागणीचा पुनरुच्चार केला. याबरोबरच भारताने ‘पोल्युटर पे’ तत्त्वाचा अंगीकार मत्स्योत्पादनापासून सर्वच करारांसाठी केला जावा याबाबत देखील आग्रह धरला.
भारताने यावेळी विकसीत राष्ट्रे मासेमारीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असल्याने मत्स्योत्पादन धोकादायक पातळीवर गेल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. विकसीत राष्ट्रांनी ‘पोल्युटर पे’ तत्त्वाचा अंगीकार करून आपल्या अनुदानात मोठ्या टक्क्याने घट करावी अशी मागणी देखील भारताने नोंदवली. यासोबतच विकसनशील देशांना मासेमारीच्या बोटी, जाळी, इंधन आणि इतर सामुग्रीवर अनुदान देण्याची मुभा असावी अशी मागणी नोंदवली. भारताने विकसनशील राष्ट्राचे निकष ठरवताना सलग तीन वर्षे दरडोई उत्पन्न $५,००० पेक्षा कमी असावे, एकूण जागतिक मत्स्योत्पादनात त्या देशाचा वाटा २ टक्क्यांपेक्षा अधिक असावा आणि शेती, जंगले तसेच मासेमारीचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा) १० टक्क्यांपेक्षा कमी असावा असे सांगितले.
भारताने केलेल्या या मागणीमुळे चीनला अनुदानाची मुभा मिळणार नसली तरी जागतिक व्यापार परिषदेच्या इतर अनेक सभासदांनी या मागणीला विरोध दर्शवला.
