स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या इयरबुक २०२६ नुसार, भारताने २०२५ दरम्यान आपल्या अण्वस्त्रसाठ्यात आणखी वाढ केली असून अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम नव्या पिढीच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या विकासावर भर दिला आहे. अहवालानुसार, २०२६ च्या सुरुवातीस भारताकडे अंदाजे १९० अण्वस्त्र वॉरहेड्स आहेत.
८ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या SIPRI च्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताचा अणु-आधुनिकीकरण कार्यक्रम आता चीनमधील दूरस्थ लक्ष्यांपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या शस्त्रप्रणालींच्या विकासावर अधिक केंद्रित आहे. मात्र, भारताच्या सुरक्षा धोरणात पाकिस्तानसोबतची दीर्घकालीन स्पर्धाही महत्त्वाची राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेल्या लष्करी तणावाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. SIPRI ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भातील घडामोडींना या दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांमधील असामान्यरीत्या गंभीर लष्करी संकट असे वर्णन केले आहे.
संस्थेच्या मते, या काळात भारताने पाकिस्तानमधील अशा हवाई आणि क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले केले होते, ज्यांचा संभाव्य संबंध अणु संरचनेशी असू शकतो. तथापि, दोन्ही देशांनी तणाव आणखी वाढू नये यासाठी आवश्यक पावले उचलल्याचेही अहवालात नमूद आहे. SIPRI ने असेही म्हटले आहे की, मे 2025 मधील संकटादरम्यान भारत आणि पाकिस्तानने प्रथमच सक्रिय लष्करी संघर्षाच्या काळात सायबर मोहिमांचा वापर केला. यामुळे युद्ध आणि प्रतिरोधक क्षमतेचे बदलते स्वरूप अधोरेखित होत असल्याचे संस्थेचे मत आहे.
अहवालानुसार, भारत हा जगातील पाचवा सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणारा देश राहिला आहे. २०२५ मध्ये भारताचा संरक्षण खर्च ९२.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका झाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत भारत केवळ अमेरिका, चीन, रशिया आणि जर्मनी यांच्या मागे आहे. यासोबतच, २०२१- २५ या कालावधीत भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश होता. SIPRI नुसार, जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीत भारताचा वाटा ८.२ टक्के होता. या कालावधीत युक्रेन, भारत, सौदी अरेबिया, कतार आणि पाकिस्तान हे जगातील पाच प्रमुख शस्त्रास्त्र आयातदार देश होते.
अहवालात जागतिक अण्वस्त्र परिस्थितीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. SIPRI च्या मते, २०२६ च्या सुरुवातीस जगातील नऊ अण्वस्त्रधारी देश — अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल — यांच्याकडे मिळून सुमारे १२,१८७ अण्वस्त्रे होती. यापैकी जवळपास ९,७४५ अण्वस्त्रे लष्करी साठ्यात ठेवण्यात आली असून ती संभाव्य वापरासाठी सज्ज मानली जातात.
अण्वस्त्रांची एकूण संख्या घटत असली तरी त्यामागे अमेरिका आणि रशियाकडून जुनी वॉरहेड्स नष्ट केली जाणे हे प्रमुख कारण असल्याचे SIPRI ने म्हटले आहे. मात्र, नव्या अण्वस्त्रांचा विकास आणि आधुनिकीकरण कार्यक्रम वेगाने सुरू असल्याने जागतिक स्तरावर अण्वस्त्र स्पर्धा पुन्हा तीव्र होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अहवालानुसार, पाकिस्तानही नवीन शस्त्रवहन प्रणाली विकसित करत असून विखंडनीय (Fissile) सामग्रीचा साठा वाढवत आहे. त्यामुळे येत्या दशकात पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसाठ्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, चीनचा अण्वस्त्रसाठा वाढून सुमारे 620 वॉरहेड्सपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
SIPRI चे संचालक करीम हग्गाग यांनी अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, गेल्या दशकात जागतिक सामरिक वातावरणात मोठे बदल झाले आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत देशांमधील मोठ्या प्रमाणावरील युद्धांचे पुनरागमन आणि अमेरिकेच्या पारंपरिक युती व्यवस्थेतील बदल हे आजच्या जागतिक स्पर्धेचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरत आहेत. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वाढती सामरिक स्पर्धा सुरक्षा परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनवत आहे. अशा वातावरणात भारत आपल्या लष्करी क्षमता, संरक्षण आधुनिकीकरण आणि सामरिक प्रतिरोधक शक्ती मजबूत करण्यावर विशेष भर देत आहे.
SIPRI चा हा अहवाल अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा जागतिक सुरक्षाविषयक आव्हाने, प्रादेशिक संघर्ष आणि अण्वस्त्र स्पर्धा नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. अहवालातील निष्कर्षांवरून येत्या काळात आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा जागतिक सामरिक संतुलनाचा केंद्रबिंदू राहण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट होते.