सध्या सुरु असलेल्या साखर हंगामामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी सध्या केंद्र सरकार साखरेबरोबरच अन्य खाद्य वस्तुंचा साठा आणि किंमत याचा आढावा घेत आहे. त्यामुळे साखरेचे कमी होणारे उत्पादन लक्षात घेता केंद्र सरकार गव्हानंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मार्च महिन्यामध्ये किरकोळ महागाई घटून ५. ७ टक्क्यांवर आली. किरकोळ महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या कमाल सहा टक्के मर्यादेपेक्षा कमी होती. पण सरकार महागाईबाबत कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. त्यामुळेच गेल्या वर्षी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती, मात्र आजतागायत गव्हाची निर्यात सुरू झालेली नाही.
सध्या सुरु असलेल्या साखर वर्षात देशात ३२७ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. मागील साखर वर्षात ३५९ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. सरकारने चालू साखर वर्षात ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती आणि गेल्या एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत ५८ लाख टन साखर निर्यातीसाठी पाठवण्यात आहे. चालू साखर वर्षाच्या सुरुवातीला १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सरकारकडे ७० लाख टन साखरेचा साठा उपलब्ध होता .
हे ही वाचा:
… म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकाराला विमानातून उतरवलं
संजय राऊत यांच्यापेक्षा शकुनी मामा बरा!
शरद पवार म्हणतात, बाळासाहेबांसमवेतची सहजता उद्धव ठाकरेंशी बोलताना नव्हती
राज्यातील वाघांची संख्या ३१२ वरून ३९० ..!
देशांतर्गत साखरेचा वापर २७५ लाख टन आहे. त्यामुळे या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवीन साखर वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारकडे केवळ ६० लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक राहणार असून, त्यामुळे साखरेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या मार्चच्या तुलनेत मार्चमध्ये साखरेच्या किमतीत केवळ १.०१ टक्क्यांनी वाढ झाली असून दिल्लीच्या किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ४१ ते ४३ रुपये प्रतिकिलो आहे, मात्र उत्पादनात घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५८ लाख टन साखरेची निर्यात पाहता ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान साखरेच्या दरात वाढ होण्याची भीती सरकारला आहे. केंद्र सरकार आता गव्हांच्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
