जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या चार मोठे धोके उभे राहिले असून त्याचा परिणाम पुढील काळात महागाई, व्याजदर, शेअर बाजार आणि सामान्य नागरिकांच्या खर्चावर होऊ शकतो, असा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला आहे. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या दरातील अस्थिरता, अमेरिका आणि इतर देशांमधील व्यापार शुल्काचा तणाव तसेच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील वाढते बाँडवरील व्याजदर हे प्रमुख धोके आहेत. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सचे वाढलेले मूल्यांकनही चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या परिस्थितीमुळे जगभरातील गुंतवणूकदार सावध झाले असून आर्थिक बाजारपेठांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्ष वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. तेल महाग झाल्यास पेट्रोल-डिझेल, वाहतूक, उत्पादन आणि विविध वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महागाईचा दबाव वाढू शकतो. दुसरीकडे अमेरिका आणि इतर देशांकडून लागू करण्यात येणाऱ्या आयात शुल्कामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. व्यापार शुल्क वाढल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढतो आणि निर्यातदारांवर दबाव येतो. भारतासाठीही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विशेषतः रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवरून निर्माण झालेला व्यापार तणाव भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हान ठरू शकतो.
हे ही वाचा:
रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ झाल्याने कर्जदारांचा ईएमआय वाढणार
देशासमोर सत्ता, पद, प्रतिष्ठा काहीही मोठे नाही!
“हे होईल, आम्ही करून दाखवू” पंतप्रधान मोदींचा देशाला नवा मंत्र
“इस्लामकडून फ्रान्स काबीज करण्याचा प्रयत्न”; ट्रम्प यांचा स्थलांतराकडे इशारा
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तिसरा धोका म्हणजे सरकारी कर्जावरील वाढते व्याजदर. अमेरिका आणि इतर प्रमुख देशांमध्ये सरकारी बाँडवरील परतावा वाढत असल्याने सरकारांवरील कर्जाचा खर्च वाढत आहे. त्याचा परिणाम जागतिक वित्तीय बाजारावर होऊ शकतो. त्याचबरोबर एआय क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेली मोठी तेजीही आरबीआयच्या चिंतेचा विषय आहे. एआयच्या विकासासाठी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. मात्र कंपन्यांचे मूल्यांकन त्यांच्या प्रत्यक्ष कमाईच्या तुलनेत खूप वाढले असेल आणि बाजारात अचानक घसरण झाली तर त्याचा परिणाम केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. जागतिक शेअर बाजारातही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.
या सर्व आव्हानांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने मजबूत असल्याचे आरबीआय गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र बाहेरील संकटांचा परिणाम भारतावर होऊ नये यासाठी महागाई आणि आर्थिक स्थैर्य यामध्ये योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपयाची स्थिती, जागतिक व्यापार आणि परदेशातील व्याजदर यावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे पुढील काळात आरबीआयसमोर महागाई नियंत्रणात ठेवतानाच आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. जागतिक पातळीवरील या चारही धोक्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून भारताला आपल्या आर्थिक धोरणाची दिशा ठरवावी लागणार आहे.
