पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयातीवर दिसून येत आहे. अमेरिका-इराण तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक धोक्यात आली आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे २०% कच्चे तेल पुरवले जाते. मात्र वाढत्या सुरक्षेच्या धोक्यामुळे पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने जलद हालचाल करत रशियन कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली आहे. अहवालानुसार, भारताने केवळ एका आठवड्यात तब्बल ३० दशलक्ष म्हणजेच ३ कोटी बॅरल रशियन तेल खरेदी केले आहे. ही खरेदी अलीकडील काळातील सर्वात मोठ्या व्यवहारांपैकी एक मानली जात आहे.
हे ही वाचा:
म्यानमारमध्ये उग्रवाद्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या सहा युक्रेनियन नागरिकांना सोडा!
कच्च्या तेलाचा टँकर ‘जग लाडकी’ मुंद्रा बंदरात दाखल!
केदारनाथ दर्शन; सारा अली खानला द्यावे लागेल ‘सनातनी’ प्रमाणपत्र
प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी विशेष पथकाची स्थापना
विशेष म्हणजे, चीनकडे जाणाऱ्या काही तेलवाहू जहाजांनी मधल्या प्रवासातच आपली दिशा बदलून भारताकडे वळवली. व्होर्टेक्सा या डेटा कंपनीच्या माहितीनुसार, किमान ७ तेलवाहू जहाजांनी मार्ग बदलला आहे. ‘अक्वा टायटन’सारखे टँकर्स सुरुवातीला चीनकडे जात होते, परंतु नंतर ते भारतातील न्यू मंगळुरू बंदराकडे वळवण्यात आले.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश असून, देशाच्या एकूण गरजांपैकी सुमारे ८५% तेल आयात केले जाते. त्यामुळे पुरवठ्यातील कोणतीही अडचण थेट अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. याच कारणामुळे भारताने पर्यायी स्रोत म्हणून रशियावर भर दिला आहे.
रशियन तेल हे तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध होत असल्याने भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना त्याचा मोठा फायदा होत आहे. सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी या संधीचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेकडून काही अटींसह तात्पुरती सवलत मिळाल्यानंतर भारताने ही खरेदी अधिक वेगाने वाढवली आहे. यामुळे भारताला कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणात तेल मिळवणे शक्य झाले आहे.
तज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवरील तणाव कायम राहिल्यास तेलाच्या किमतीत आणखी चढ-उतार होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत भारताने उचललेले हे पाऊल ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
एकूणच, ३ कोटी बॅरल तेलाची एका आठवड्यातील खरेदी आणि ७ जहाजांचे वळवणे ही घडामोड भारताच्या रणनीतीतील मोठा बदल दर्शवते. भविष्यातही अशा भू-राजकीय संकटांमध्ये भारत पर्यायी स्रोतांवर भर देईल, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
