देशातील रोजगार क्षेत्रासाठी काहीसा दिलासादायक अहवाल समोर आला आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिमाहीत देशातील बेरोजगारीचा दर किंचित घसरून ५.१ टक्क्यांवर आला आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीत हा दर ५.४ टक्के होता. केंद्र सरकारच्या आवधिक श्रमबल सर्वेक्षणाच्या (PLFS) ताज्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. बेरोजगारीच्या दरात झालेली ही घट रोजगाराच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचे संकेत देत आहे.
ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर कमी झाल्याचा परिणाम देशाच्या एकूण आकडेवारीवर दिसून आला आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मागील तिमाहीतील ४.८ टक्क्यांवरून घसरून ४.३ टक्क्यांवर आला आहे. मात्र, शहरी भागातील परिस्थिती अद्यापही चिंताजनक आहे. शहरी बेरोजगारीचा दर ६.७ टक्क्यांवरून किंचित वाढून ६.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढत असताना शहरांमध्ये रोजगारनिर्मितीचे आव्हान कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हे ही वाचा:
देशातील बेरोजगारीच्या दरात घट
महागड्या तिकिटांमुळे विमान प्रवासाकडे प्रवाशांनी फिरवली पाठ
आर्यवीर सेहवागच्या वादळी शतकाने टीम इंडिया उपांत्य फेरीत
उत्तर प्रदेशात मतदार यादीची प्रारूप यादी आता १७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार
या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे श्रमशक्ती सहभाग दरात झालेली वाढ. १५ वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील नागरिकांचा श्रमशक्ती सहभाग दर ५४.६ टक्क्यांवरून वाढून ५५.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महिलांच्या सहभागातही सुधारणा झाली असून हा दर ३३.२ टक्क्यांवरून ३४.७ टक्क्यांवर गेला आहे. ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराचे प्रमाण वाढत असल्याचेही आकडेवारीतून दिसून येते. त्यामुळे रोजगाराच्या बाजारपेठेत महिलांचा आणि ग्रामीण लोकसंख्येचा सहभाग वाढत असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे बेरोजगारीचा एकूण दर कमी होत असताना दुसरीकडे शहरी भागातील बेरोजगारीचा प्रश्न कायम आहे. विशेषतः तरुणांसाठी स्थिर आणि नियमित रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. केवळ बेरोजगारीचा दर कमी होणे पुरेसे नसून रोजगाराची गुणवत्ता, नियमित उत्पन्न आणि नोकरीची सुरक्षितता यांनाही महत्त्व आहे. त्यामुळे ताज्या आकडेवारीतून दिलासादायक संकेत मिळत असले, तरी देशातील रोजगार क्षेत्राची खरी प्रगती मोजण्यासाठी रोजगाराच्या संधी आणि उत्पन्नातील वाढ यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
