एप्रिल २०२१ पासून अधिकृत कामाचे तास, भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. यावर्षी १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या तीन वेतन कोड बिलांमध्ये ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वेतनाच्या नव्या व्याख्येनुसार भत्ते एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के असतील. याचा अर्थ असा आहे की एप्रिल महिन्यापासून बेसिक वेतन (सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मूलभूत वेतन व महागाई भत्ता) ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पगार असावा. हे उल्लेखनीय आहे की देशाच्या ७३ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच कामगार कायदे बदलले जात आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की ते मालक आणि कामगार दोघांनाही फायदेशीर ठरेल.
हे ही वाचा:
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूलभूत वेतन एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, कारण पगाराचा भत्ता नसलेला भाग सामान्यतः एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असतो. एकूण पगारामध्ये भत्त्याचा वाटा आणखी जास्त होतो. मूलभूत वेतन वाढल्यास आपला पीएफ वाढेल. पीएफ बेसिक वेतनावर आधारित आहे. बेसिक पगाराच्या वाढीमुळे पीएफ वाढेल, म्हणजेच टेक-होम किंवा हातात मिळणारा पगार वजा केला जाईल.
