भारतीय कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि लवचिक व्हावी हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे. या मसुद्यावर ६ मार्च २०२६ पर्यंत अभिप्राय मागवण्यात आला असून त्यानंतर अंतिम नियम जाहीर केले जाणार आहेत.
प्रस्तावित बदलांनुसार, केसीसीसाठी सर्व बँकांमध्ये एकसमान नियम लागू केले जाणार आहेत. आतापर्यंत व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि सहकारी बँका यांचे नियम काही प्रमाणात वेगवेगळे होते. आता एकसमान चौकट तयार केल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना कमी अडचणी येतील आणि प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल.
हे ही वाचा:
ऑनलाइन बेटिंग रॅकेटचा पर्दाफाश; दिल्लीतील शाळांना बॉम्बच्या धमक्यांबाबतचेही मिळाले पुरावे
रिलायन्सला अमेरिकेकडून व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदीची परवानगी
पंतप्रधान मोदींचे C- 130 विमान हायवे इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटीवर उतरले
“शेतकऱ्यांना भडकवण्यासाठी राहुल गांधींचे खोटे कथानक”
पीक कालावधीबाबतही महत्त्वाचा बदल सुचवण्यात आला आहे. कमी कालावधीच्या पिकांसाठी १२ महिन्यांचा आणि जास्त कालावधीच्या पिकांसाठी १८ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीचे वेळापत्रक अधिक सुसंगत राहील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हंगामानुसार कर्ज फेडण्याची सोय मिळेल.
केसीसी कर्जाचा एकूण कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन नियोजन करता येईल आणि आर्थिक ताण कमी होईल. उत्पन्न उशिरा मिळणाऱ्या पिकांसाठी ही तरतूद विशेष फायदेशीर ठरेल.
कर्ज मर्यादा निश्चित करताना प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाचा आधार घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इतर शेती खर्च लक्षात घेऊनच कर्जाची रक्कम ठरवली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढेच आणि योग्य प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होईल.
तसेच आधुनिक शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चालाही केसीसी अंतर्गत परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. माती परीक्षण, हवामान अंदाजासाठी तांत्रिक साधने, जैविक शेतीचे प्रमाणपत्र आणि इतर आधुनिक उपकरणांसाठी निधी वापरता येईल. यामुळे शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि उत्पादक होण्यास मदत होईल.
एकूणच, या प्रस्तावित बदलांमुळे किसान क्रेडिट कार्ड योजना अधिक प्रभावी आणि शेतकरीहिताची ठरणार आहे. कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल, परतफेडीचा ताण कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.