भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने (सेबी) फ्युचर अँड ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारासाठी कडक नियमांची घोषणा केली असून हे नवे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमधील पोझिशन लिमिट्स कडक करण्यात आल्या आहेत. तसेच, बॅनमध्ये गेलेल्या शेअर्सवरील पोझिशनसाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून मॉनिटरिंग अधिक कडक केले जाणार आहे. या नव्या नियमांचा उद्देश अत्यधिक सट्टेबाजीवर आळा घालणे आणि जोखमींना कॅश मार्केट अ‍ॅक्टिव्हिटीशी संरेखित करणे हा आहे.
मार्केट रेग्युलेटरने सांगितले की, मार्केट-वाइड पोझिशन लिमिट (MWPL) आणि बेट्सच्या कमाल मर्यादा कॅश व्हॉल्यूम आणि शेअरच्या फ्री फ्लोटशी लिंक केल्या जातील. ही मर्यादा फ्री फ्लोटच्या १५ टक्के किंवा एक्स्चेंजमधील कॅश व्हॉल्यूमच्या ६५ पट, यांपैकी जे कमी असेल त्यावर ठरवली जाईल. सेबीने म्हटले की, MWPL तिमाही स्वरूपात रोलिंग कॅश व्हॉल्यूम डेटाच्या आधारे अपडेट केली जाईल. यामुळे बाजारातील सट्टेबाजीचे धोके कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा..
अंधश्रद्धेतून मित्राची धारदार शस्त्राने हत्या
तालिबानचा निर्णय: इंटरनेट सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद!
इस्रायलने बदलला इतिहास; हैफा शहराला स्वातंत्र्य ब्रिटिशांनी नव्हे तर भारतीय सैनिकांनी दिले!
भुसावळमध्ये कॉनव्हेंट शाळेत हिंदू मुलांना हिजाब, स्कार्फ घालून मशिदीची सहल कशाला?
सेबीने स्पष्ट केले की, बॅनमध्ये गेल्यानंतर दिवसाच्या शेवटी फ्युचर इक्विव्हलेंट ओपन इंटरेस्टमध्ये घट दिसली पाहिजे. उदाहरणार्थ, जर पहिल्या दिवशी शेवटी डेल्टा पोझिशन (+१० ) किंवा (-१०) असेल, तर दुसऱ्या दिवशी ते कमी होऊन शून्य झाले पाहिजे. जेव्हा एखाद्या शेअरसाठी ओपन इंटरेस्ट त्या शेअरच्या MWPL च्या ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते, तेव्हा ब्रोकर आणि ट्रेडर्स केवळ ऑफसेटिंग पोझिशनद्वारेच आपली पोझिशन कमी करण्यासाठी व्यवहार करू शकतात.
याशिवाय, ३ नोव्हेंबर २०२५ पासून सेबी एकल शेअरसाठी MWPL ची इंट्राडे मॉनिटरिंग सुरू करणार आहे. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन इंट्राडे ट्रेडिंग सत्रादरम्यान किमान चार वेळा तपासणी करेल. उल्लंघन झाल्यास एक्स्चेंज अतिरिक्त निगराणी मार्जिन लावणे यासारखी कारवाई करेल. तसेच, ६ डिसेंबर २०२५ पासून ट्रेडिंगची सुविधा आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंट सुधारण्यासाठी प्रि-ओपन सेशन देखील F&O मध्ये लागू केले जाईल, जसे की कॅश मार्केटमध्ये आहे.
