देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. आगामी गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता असून, पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत देशांतर्गत साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मर्यादित पुरवठा, कमी सुरुवातीचा साठा आणि सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी यामुळे दरांवर दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारने शुल्कमुक्त आयातीचा पर्याय स्वीकारत बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयातीमुळे पुरवठा वाढल्यास साखरेच्या किमती काही प्रमाणात खाली येण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
‘राहुल गांधीं’मुळे कर्नाटकच्या तरुणीने लग्नाचा निर्णय केला रद्द
एफडीधारकांसाठी मोठी बातमी! आता व्याजदराची माहिती रोज मिळणार
बिटकॉइनची ११ टक्क्यांची झेप, बाजारमूल्यात १९० अब्ज डॉलरची भर
ब्रिटन-युरोपच्या गुंतवणुकीला भारताचा ‘ग्रीन चॅनेल’
मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा तात्काळ फटका साखर कंपन्यांच्या शेअर्सना बसला. बलरामपूर चिनी, धामपूर शुगर, डालमिया भारत शुगर आणि द्वारिकेश शुगर यांसह अनेक साखर कंपन्यांच्या समभागांमध्ये घसरण झाली. बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध झाल्याने देशांतर्गत दर कमी होऊ शकतात आणि त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर होऊ शकतो, अशी गुंतवणूकदारांची चिंता आहे.
दरम्यान, साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही साठा मर्यादा कमी केली आहे. १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान महिन्याला १० टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना केवळ १५ दिवसांच्या वापराइतकाच साठा ठेवता येणार आहे. यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून दर वाढवण्याला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
एकीकडे ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात साखर वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे साखर उत्पादक कंपन्यांवर दबाव वाढला आहे. आता आयात केलेली साखर बाजारात किती वेगाने पोहोचते आणि त्याचा दरांवर किती परिणाम होतो, याकडे ग्राहकांसह गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
