केंद्र सरकारने स्वच्छता अभियान अंतर्गत विविध मंत्रालये आणि विभागांतील कबाड विक्रीतून सुमारे ८०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळवले आहे. या उपक्रमामुळे २३२ लाख चौ.फुट कार्यालयीन जागा मोकळी करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत चाललेल्या या स्वच्छता अभियानादरम्यान २३२ लाख चौ.फुट ऑफिस स्पेस मुक्त करण्यात आले, तसेच सुमारे २९ लाख जुन्या फिजिकल फाइल्स हटवण्यात आल्या. सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता अभियानाची सुरुवात २०२१ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून सरकारने कबाड आणि वापरात नसलेल्या मालमत्तांची विक्री करून एकूण सुमारे ४,१०० कोटी रुपये कमावले आहेत.
अहवालांनुसार, या अभियानात सुमारे ११.५८ लाख कार्यालय स्थळांचा समावेश करण्यात आला होता आणि त्याचे समन्वयक म्हणून प्रशासनिक सुधारणा आणि लोक तक्रार विभाग (डीएआर अँड पीजी) यांनी जबाबदारी सांभाळली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छता आणि सुशासनाच्या आवाहनाने प्रेरित होऊन, वार्षिक स्वच्छता आणि कार्यक्षमता अभियान आता प्रशासनिक सुधारणांचा पाया ठरला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तीन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, के. राम मोहन नायडू आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या मोठ्या आंतरमंत्रालयीन उपक्रमाचे निरीक्षण केले. या प्रयत्नात ८४ मंत्रालये आणि विभागांसह परदेशातील भारतीय दूतावासांनीही सहभाग घेतला.
हेही वाचा..
टोंगारिरो नॅशनल पार्कमध्ये भीषण आग
भाजप सरकार उत्तराखंडला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी कार्यरत
कलंकित आणि काळ्या भूतकाळातील लोकांवर विश्वास ठेवू नका
ISISशी संबंधित तीन दहशतवाद्यांना गुजरातमधून अटक
मागील महिन्यात, दिल्लीतील नेहरू पार्क येथे सुरू झालेल्या ‘विशेष स्वच्छता अभियान ५.० दरम्यान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या अभियानामुळे शासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये स्पष्ट बदल दिसून येत आहेत. सरकारने ई-कचरा आणि कबाड विक्रीतून ३,२९६.७१ कोटी रुपये कमावले असून, मागील चार वर्षांत ६९६.२७ लाख चौ.फुट कार्यालयीन जागा स्वच्छ करून वापरात आणली गेली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अभियानाच्या मागील टप्प्यांमध्ये १३७.८६ लाखांहून अधिक जुन्या फाइल्स हटवण्यात आल्या आणि देशभरातील १२.०४ लाखांहून अधिक ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली.
