सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या बँकांचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आता किमान दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यात येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितलं की, निती आयोग, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बुधवारी, १४ एप्रिलला एक महत्वाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असेल.
केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियासहित चार बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. या चार बँकांना केंद्र सरकारने शॉर्टलिस्ट केलं असून यांचं लवकरच खासगीकरण करण्यात येणार आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांचे खासगीकरणाच्या यादीत नाव आहे. या चार बँकापैकी दोन बँकांचे खाजगीकरण हे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केलं जाण्याची शक्यता आहे. त्याचाच निर्णय या १४ तारखेच्या बैठकीत करण्यात येणार असल्याचं खात्रीलायक वृत्त आहे.
हे ही वाचा:
जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस चालू देतील तोपर्यंत हे सरकार चालेल- रामदास आठवले
आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच निर्णय
रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा असताना ठाकरे सरकारच्या मंत्र्याने केले ‘हे’ अजब विधान
पश्चिम बंगाल निवडणूक: हिंसाचारात पाच तरुणांचा मृत्यू
बँक ऑफ इंडियामध्ये जवळपास पन्नास हजार कर्मचारी काम करतात. सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही ३३ हजार इतकी आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक २६ हजार कर्मचारी तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये १३ हजार कर्मचारी काम करतात. या कारणामुळे केंद्र सरकार सर्वप्रथम बँक ऑफ महाराष्ट्राचे खाजगीकरण करण्याची शक्यता आहे. कारण या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने या बँकेच्या खाजगीकरणाला कमी विरोध होण्याची शक्यता आहे.
