रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे भारतावर लादण्यात आलेल्या लहान दंडांबाबत अमेरिकेकडून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून, भारताकडून आकारण्यात आलेल्या काही किरकोळ दंडाची रक्कम परत (रिफंड) देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांतील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले. त्याचवेळी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवरही दबाव वाढवण्यात आला. भारताने मात्र आपल्या ऊर्जा गरजा आणि स्वस्त दर लक्षात घेऊन रशियन कच्च्या तेलाची आयात सुरूच ठेवली. याच कारणामुळे काही व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आणि दंड आकारण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
सराफा बाजारात सोन्याला झटका
“राजकीय लढाया न्यायालयात लढू नका”
बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांसाठी १५ देशांतील हिंदू एकटवले!
घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांची जोरदार खरेदी
आता अमेरिकेच्या नव्या भूमिकेनुसार, नवीन आदेश लागू होण्यापूर्वी आकारण्यात आलेले छोटे दंड परत देण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम कमी होती, अशा व्यवहारांना हा लाभ मिळू शकतो. मात्र, हा परतावा सर्वांनाच मिळेल असे नाही, तर मर्यादित आणि निवडक प्रकरणांपुरताच असण्याची शक्यता आहे.
या घडामोडींकडे भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापक व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये टॅरिफ सवलती, आयात-निर्यात सुलभता आणि गुंतवणुकीसंबंधी संवाद सुरू आहे. अमेरिकेकडून काही भारतीय वस्तूंवरील अतिरिक्त शुल्क कमी करण्याचे संकेतही देण्यात आले असून, त्याच अनुषंगाने रशियन तेलाशी संबंधित दंडाबाबत मवाळ भूमिका घेतली जात असल्याचे मानले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय तात्पुरता दिलासा असू शकतो, मात्र यामुळे भारतीय तेल कंपन्या आणि आयातदारांवरील आर्थिक दबाव कमी होणार आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत असताना, दंड परताव्याची शक्यता भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
एकूणच, रशियन तेल आयातीवरून निर्माण झालेल्या वादात ही बाब भारतासाठी सकारात्मक वळण मानली जात आहे. अंतिम नियम आणि अटी स्पष्ट झाल्यानंतरच चित्र पूर्णपणे समोर येईल, पण सध्या तरी भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
