न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या समितीने त्यांच्या विरोधातील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात अस्पष्ट रोख रक्कम आढळणे, प्रकरणाशी संबंधित पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात झालेल्या त्रुटी आणि चौकशीदरम्यान त्यांनी दिलेली उत्तरे असमाधानकारक व टाळाटाळ करणारी असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, नवी दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील एका स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात ५०० रुपयांच्या नोटा आढळल्या होत्या. या रोख रकमेचा स्रोत, मालकी आणि ती तेथे कशी आली, याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे रोख रकमेबाबतचा पहिला आरोप समितीने सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे.
दुसऱ्या आरोपाबाबत समितीने प्रकरणाशी संबंधित भौतिक पुरावे हाताळताना आणि जतन करताना गंभीर त्रुटी झाल्याचे नमूद केले. स्टोअररूमला कायदेशीररीत्या सील करून त्याची पाहणी करण्यापूर्वीच तेथील परिस्थितीत बदल करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच नंतर काही नोटा गायब झाल्या किंवा उपलब्ध नसल्याचे आढळले; मात्र त्याबाबतही समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचे समितीने नमूद केले. तथापि, गायब झालेल्या नोटा न्यायमूर्ती वर्मा यांनीच काढून घेतल्या, असा निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही. पुरावे योग्य प्रकारे सुरक्षित आणि जतन करण्यात गंभीर अपयश आल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
इम्रान खान यांचा मृत्यू? पाकिस्तानी पत्रकाराचा दावा
आयएसआय लिंक प्रकरणी दोघांना अटक; एक पाकिस्तानी असल्याचा संशय
२४ तास चर्चा करा, मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो!
पाकिस्तानातील पेट्रोल पंपांना १५ ऑगस्ट पासून टाळे
तिसरा आरोप न्यायमूर्ती वर्मा यांनी चौकशीदरम्यान दिलेल्या स्पष्टीकरणाशी संबंधित होता. २२ मार्च २०२५ रोजी दिलेले त्यांचे उत्तर असमाधानकारक आणि टाळाटाळ करणारे असल्याचे समितीने म्हटले आहे. या परिस्थितीत न्यायमूर्तींकडून अपेक्षित असलेली संस्थात्मक जबाबदारी आणि स्पष्टता त्यांच्या उत्तरातून दिसून आली नसल्याचे समितीने नमूद केले. स्वतंत्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साक्षी आणि समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या इतर पुराव्यांच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
