घरक्राईमनामामंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची ओळख दाखवून ६ कोटींची फसवणूक

मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची ओळख दाखवून ६ कोटींची फसवणूक

पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल

मुंबईच्या बांद्रा पश्चिम परिसरात कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीचे उच्चभ्रू प्रकरण उघडकीस आले असून, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख दाखवून आणि खोट्या सरकारी कागदपत्रांचा वापर करून एका व्यावसायिकाला ६ कोटी रुपयांना गंडवण्यात आले आहे.

या प्रकरणात तुफैल इद्रिस खान (वय ४५) या व्यावसायिकाच्या तक्रारीवरून बांद्रा पोलिसांनी नितीन गुप्ता, रमेश बनसोडे, बालाजी पवार, उद्धव भामरे आणि कौस्तुभ भामरे या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

बांद्रा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तुफैल खान हे ‘एनडीडीएस प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे मालक असून, आरोपी नितीन गुप्ता हा त्यांचा श्रम सल्लागार होता. गुप्ताने रमेश बनसोडे, बालाजी पवार, उद्धव भामरे आणि कौस्तुभ भामरे यांना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांचे खास सहाय्यक (OSD) आणि IAS अधिकारी म्हणून ओळख करून दिले होते.

आरोपींनी खान यांना १५० कोटींच्या सरकारी प्रकल्पाचे ऑर्डर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत, प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या कमिशनची मागणी केली. खान यांनी आपले नातेवाईक, मित्र आणि व्यावसायिक संपर्कांतून एकूण ६ कोटी रुपये जमा करून आरोपींना दिले. ही रक्कम मंत्रालयाजवळील ठिकाणी काही वेळा वाहनांच्या माध्यमातून पोहोचवण्यात आली.

हे ही वाचा:

भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत

इस्त्रोच्या निसार सॅटेलाईटचे यशस्वी प्रक्षेपण

मायक्रोसॉफ्टमुळे ईस्ट इंडिया कंपनीची आठवण का होतेय?

कशामुळे होऊ शकते हृदय व मूत्रपिंड आजारांना प्रतिबंध

आरोपींनी एक बनावट शासन निर्णय (जीआर) पेन ड्राईव्हद्वारे देऊन ऑर्डर अंतिम झाल्याचा बनाव केला. मात्र, तज्ञांकडून त्याची चौकशी केल्यानंतर तो दस्तावेज पूर्णतः खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर बालाजी पवार व इतर आरोपींनी फसवणूक उघड न होण्यासाठी धमक्या देऊन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.

अखेर तुफैल खान यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून घडवलेली ही कोट्यवधींची फसवणूक उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version