घरक्राईमनामापंतप्रधान मोदींचे चित्र फाडणाऱ्या गुजरातच्या आमदाराची लायकी न्यायालयाने दाखविली

पंतप्रधान मोदींचे चित्र फाडणाऱ्या गुजरातच्या आमदाराची लायकी न्यायालयाने दाखविली

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान नवसारी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या दालनात घुसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चित्र फाडल्याचा आरोप

गुजरातमधील नवसारी येथील न्यायालयाने काँग्रेस आमदार अनंत पटेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चित्र फाडले होते त्यांना या कृत्याबद्दल न्यायालयाने दंड ठोठावला असून त्या दंडावरून हे स्पष्ट होते की, चित्र फाडणाऱ्याच्या कृतीचा दर्जा आणि त्या व्यक्तीची पात्रता न्यायालयाने दाखवून दिली आहे.

न्यायालयाने या आमदाराला ९९ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने २०१७ च्या एका प्रकरणात हा दंड केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान नवसारी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या दालनात घुसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चित्र फाडल्याचा आरोप पटेल यांच्यावर आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने पटेल यांना दोषी ठरवत हा दंड केला आहे.

न्यायदंडाधिकारी व्ही. ए. धाधल यांच्या न्यायालयाने वासदा या अनुसूचित जाती मतदारसंघातील आमदार अनंत पटेल यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४४७ अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना दंड ठोठावला आहे. अहवालानुसार, मे २०१७ मध्ये, अनंत पटेल आणि युवक काँग्रेसच्या सदस्यांसह इतर सहा जणांवर जलालपूर पोलिसांनी बेकायदेशीर जमणे, हल्ला, ५० रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान गुन्हेगारी अतिक्रमण, हेतूपूर्वक अपमानासारख्या भा.द.विच्या विविध कलमांतर्गत अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता .

अनंत पटेल आणि इतरांवर नवसारी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या कार्यालयात घुसून बेशिस्त वर्तन केल्याचा आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान कुलगुरूंच्या टेबलावर ठेवलेले पंतप्रधान मोदींचे चित्र फाडल्याचा आरोप होता. न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना गुन्हेगारी स्वरुपात दोषी ठरवले आणि त्यांना ९९ रुपये दंड जमा करण्याचे आदेश दिले. दंड न भरल्यास त्याला सात दिवस साधा कारावास भोगावा लागणार आहे.

हे ही वाचा:

सौदी अरबमध्ये हज यात्रेकरुंची बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी,२० प्रवाशांचा मृत्यू

एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट दया नायक पुन्हा चर्चेत

देशात चर्चा असलेल्या गुंड अतीक अहमदला आज काय शिक्षा होणार? फाशीची मागणी

या प्रकरणातील फिर्यादी पक्षाने अनंत पटेल यांना भा.दं. वि कलम ४४७ अंतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षेची मागणी केली होती, ज्यामध्ये तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. यावर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी हा एफआयआर राजकीय सूडबुद्धीचा परिणाम असल्याचा युक्तिवाद केला. कारण आरोपी विरोधी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version