पीएमएलए विशेष न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात जामीन अटी शिथिल केल्या आहेत. ईडीने नोंदवलेल्या पीएमएलए प्रकरणात सशर्त जामिनावर बाहेर असलेल्या देशमुख यांना १८ जून २०२३ पर्यंत नागपूर आणि देशातील इतर ठिकाणी जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
अनिल देशमुख यांना १२ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या जामिनावर सशर्त जामीन मंजूर केला होता. जामीन आदेशानुसार, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांनी मुंबई सोडायची नाही असे आदेश देण्यात आले होते. आता विशेष न्यायालयाने त्याच्या जामिनाच्या अटींमध्ये बदल करून काही अटींवर आता त्यांना मुंबईबाहेर जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशमुख मुंबई सोडण्यापूर्वी एक लाख रुपये जामीन म्हणून करावे लागतील.
दरम्यान , सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना १०० कोटींच्या कथित वसुलीप्रकरणी दिलेला जामीन न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सीबीआयने जामीनाविरोधात केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.
अनिल देशमुख यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या जामिनाला आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणात १२डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयानेही सीबीआयला जामीन आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली होती.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानात पोलिस स्टेशनवर आत्मघाती हल्ला, १२ पोलिस ठार, ४० जखमी
डेथ वॉरंट निघालेय, पण नेमके कोणाचे…?
ठाणे पोलीस आयुक्तांसह एटीएस प्रमुख बनले ‘पोलीस महासंचालक’
भूकंपाच्या धक्क्याने मेघालय हादरले
मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर देशमुख यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. येथून त्याला जामीन मिळाला. आता सीबीआयने त्यांच्या जामीनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
