लंडनमधील नीरव मोदी याचे आलिशन घर विकण्याची परवानगी बुधवारी लंडन उच्च न्यायालयाने दिली आहे. या निर्णयानंतर नीरव मोदी याचे घर सुमारे ५२.५ लाख पाऊंड (सुमारे ५५ कोटी रुपये) किमतीला विकले जाऊ शकते. ही मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या रकमेतून पंजाब नॅशनल बँकेचे कर्ज फेडावे, असा ईडीचा उद्देश आहे. नीरव मोदी याने पंजाब नॅशनल बँकेची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली आहे. सध्या नीरवविरोधात प्रत्यार्पणाची कारवाई सुरू आहे.
हा बंगला नीरव मोदी याने सन २०१७मध्ये एका ट्रस्टला दिला होता. नीरव मोदीने त्याची बहीण पूर्वी मोदी आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या नावे या ट्रस्टची स्थापना केली होती. मात्र न्यायालयात पूर्वी मोदी किंवा त्यांच्या मुलांनी न्यायालयीन सुनावणीत भाग घेतला नाही. त्यामुळे यामागे नीरव मोदी यालाच मुख्य सूत्रधार मानले गेले. नीरव मोदी याने दक्षिण-पूर्व लंडनमधील थेम्साइड तुरुंगातून ऑनलाइन हजेरी लावली. ईडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली.
हे ही वाचा:
संजय राऊत अकोल्यातून ‘वंचित’च्या विरोधात देणार होते उमेदवार
रामटेकच्या काँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वेंचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द
‘निवडणूक लढवण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत’
नोटांवर झोपलेल्या आसामच्या राजकीय नेत्याच्या छायाचित्रावरून वाद
नीरव मोदी हा पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी आहे आणि त्याने या गैरव्यवहारातूनच हा बंगला खरेदी केला आहे. त्यामुळे या ट्रस्टने ज्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत, त्यांची देणी चुकती केल्यानंतर बंगल्याच्या विक्रीतून मिळालेल्या उर्वरित रकमेला सुरक्षित खात्यात ठेवावे म्हणजे नीरव मोदीकडून पंजाब नॅशनल बँकेच्या पैशांची वसुली होऊ शकेल, असे मत साळवे यांनी मांडले. न्यायालये साळवे यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला.
भारताने ब्रिटनकडे नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. नीरव मोदी याला १९ मार्च २०१९ रोजी ईडी आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या वॉरंटच्या आधारे अटक करण्यात आली होती. सन २०२१मध्ये ब्रिटनच्या तत्कालीन गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनीही नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले होते. सन २०२२मध्ये नीरव मोदी सर्वोच्च न्यायालयातही खटला हरला आहे. मात्र किचकट कायदेशीर कारवाईमुळे त्याचे भारतात प्रत्यार्पण होऊ शकलेले नाही.
