सन २००२च्या नरोडा गाव हत्याकांड प्रकरणातील साक्षीदारांच्या साक्षीत मोठा विरोधाभास दिसून आला, त्यांची साक्ष विश्वसनीय नव्हती आणि एसआयटीने या प्रकरणाचा ‘एकतर्फी’ तपास केला, असे गंभीर निरीक्षण विशेष एसआयटी न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने नुकतीच या प्रकरणात गुजरातच्या माजी मंत्री माया कोडनानी यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
मंगळवारी जाहीर करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या एक हजार ७२८ पानांच्या निकालाच्या आदेशात विशेष न्यायाधीश एस. के. बक्षी यांनी म्हटले आहे की, एसआयटीचा तपास ‘पूर्वकल्पित हेतू’वर आधारित होता. या खटल्याचा निकाल २० एप्रिल रोजी देण्यात आला होता. न्यायालयाने गुन्हेगारी कटाचा आरोप फेटाळून लावला, कारण हा दावा साडेसहा वर्षांनंतर साक्षीदारांनी पहिल्यांदा केला होता आणि एसआयटीने पडताळणी करण्याची तसदीही घेतली नाही.
साक्षीदारांचे जबाब सन २००८-०९पूर्वी गुजरात पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या त्यांच्या आधीच्या विधानांच्या विरोधात का होते?, असा सवाल करून ते आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरावे पुरेसे विश्वासार्ह नाहीत, असे न्यायालयान म्हटले आहे. कोर्टाने कोडनानी, विहिंप नेते जयदीप पटेल आणि बाबू बजरंगी यांच्यासह २१ आरोपींनी केलेला दावा मान्य केला. एसआयटीचा तपास अयोग्य होता आणि पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हे ही वाचा:
चोंबडेपणा करू नका, संजय राऊतांना सुनावले!
सेवा क्षेत्राच्या वाढीची गेल्या १३ वर्षातील मोठी भरारी
… म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकाराला विमानातून उतरवलं
जितेंद्र आव्हाड यांचा राष्ट्रीय सरचिटणीस पदाचा राजीनामा
अल्पसंख्याक समुदायाच्या मालमत्तेचे आणि जीविताचे नुकसान झाले आहे, परंतु सध्याच्या आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचला होता किंवा त्यांनी बेकायदा लोकांना एकत्र केले होते, हे सिद्ध करता आलेले नाही, असेही यात म्हटले आहे. या खटल्यात सुरुवातीपासून दिसून येते की, तो एक ‘अज्ञात जमाव’ होता आणि रेकॉर्डवरील पुरावे त्याच वस्तुस्थितीला समर्थन देणारे आहेत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने मांडले आहे.
२८ फेब्रुवारी २००२ रोजी नरोडा गाव येथे झालेल्या दंगलीत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि या प्रकरणी ८६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
