घरक्राईमनामाजम्मू- काश्मीर: किश्तवाड जिल्ह्यामधील जलविद्युत प्रकल्पातील २९ कर्मचाऱ्यांचे दहशतवाद्याशी संबंध

जम्मू- काश्मीर: किश्तवाड जिल्ह्यामधील जलविद्युत प्रकल्पातील २९ कर्मचाऱ्यांचे दहशतवाद्याशी संबंध

जम्मू- काश्मीर पोलिसांनी कंपनीला लिहिले पत्र

जम्मू- काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यात उभारण्यात येत असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पाबाबत धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. जम्मू- काश्मीर पोलिसांनी १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मेगा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) यांना पत्र पाठवून प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या २९ कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी संशयास्पद असल्याचे कळवले होते. या कर्मचाऱ्यांचे दहशतवादी किंवा गुन्हेगारी कारवायांशी संबंध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

१ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेले हे पत्र किश्तवाडचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक (एसएसपी) नरेश सिंग यांनी स्वाक्षरी केलेले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, काही कामगार हे विध्वंसक आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की हा वीज प्रकल्प धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाचा असल्याने, शत्रू देशांसाठी उच्च-जोखीम लक्ष्य आहे. दहशतवादी संबंध किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गुंतवून ठेवल्याने वीज प्रकल्पाची सुरक्षा धोक्यात येते. ज्या कर्मचाऱ्यांचे दहशतवादी संबंध किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे त्यांच्या सहभागाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे कारण हे कर्मचारी काहीही करू शकतात आणि प्रकल्पाला धोका निर्माण करू शकतात. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा..

भारतातील सर्वाधिक पसंती मिळालेल्या १० ट्विटपैकी आठ ट्विट पंतप्रधान मोदींचे

बांगलादेशात टागोरांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त स्थापन झालेले ‘छायानौत’ भस्मसात

अमेरिकेतील ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम स्थगित; कारण काय?

शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशात दोन वृत्तपत्र कार्यालये जाळली

अलिकडच्या काही महिन्यांत, उपराज्यपालांच्या प्रशासनाने दहशतवाद किंवा त्याच्या परिसंस्थेशी संबंध असल्याचे आढळून आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रद्द केल्या आहेत, परंतु धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या वीज प्रकल्पात दहशतवादी संबंधांसाठी पोलिसांनी ध्वजांकित केलेल्या व्यक्तींच्या सततच्या सहभागामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्थानिक आणि राजकीय प्रतिनिधींचा आरोप आहे की अशा घटकांना काढून टाकण्याऐवजी नोकऱ्या आणि करारांद्वारे त्यांना बळकटी दिली जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version