वसईतील १३ वर्षांची काजल गौड हिच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. शाळेत १० मिनिटे उशीर झाल्याने शिक्षिकेने तिला १०० सिट-अप्सची शिक्षा दिली. त्यानंतर तिची तब्येत सतत बिघडत गेली आणि जेजे हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या संपूर्ण प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात न्यायालयाने स्वतःहून cognizance घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
ही याचिका वकिल स्वप्ना प्रमोद कोडे यांनी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर यांना उद्देशून दाखल केली आहे. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की या प्रकरणाची चौकशी जलद गतीने करण्यात यावी, कारण हा फक्त एका मुलीच्या मृत्यूचा मुद्दा नाही, तर मानवी हक्क आणि घटनात्मक मूल्यांचा प्रश्न आहे. याचिकेत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जे शाळेमधील बेकायदेशीर कृत्ये आणि या मृत्यूमागील सर्व परिस्थितींची चौकशी करेल. तसेच शाळा व्यवस्थापन आणि आरोपी शिक्षिकेविरुद्ध तातडीने एफआयआर नोंदवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हेही वाचा..
एफपीआय होल्डिंग नोव्हेंबरमध्ये १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर
आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटचा भंडाफोड
भारत- अमेरिकेत ९३ दशलक्ष डॉलर्सचे दोन लष्करी करार; कोणती क्षेपणास्त्र मिळणार?
याचिकेनुसार, ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी इयत्ता ६ वीतील विद्यार्थिनी काजल गौड हिला उशिरा येण्यामुळे १०० सिट-अप्स करायला सांगण्यात आले. शाळेतून घरी परतल्यानंतर तिची प्रकृती ढासळू लागली. प्रथम तिला वसईतील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि प्रकृती गंभीर होत गेल्याने तिला जेजे हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले, जिथे १४ नोव्हेंबर रोजी तिचा मृत्यू झाला. वालिव पोलिसांनी अद्याप फक्त accidental death report (ADR) दाखल केली आहे आणि एफआयआर नोंदवण्यासाठी फॉरेन्सिक अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे.
दरम्यान, शाळेकडून असा दावा करण्यात आला की त्यांना काजलची प्रकृती बिघडत असल्याची माहिती होती आणि त्यांनी पालकांना वैद्यकीय मदत घ्यावी असे सांगितले होते. मात्र शिक्षा देणाऱ्या शिक्षिका ममता यादव यांना काजल शिक्षा मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गटात आहे, हे माहीत नव्हते. मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की काजलची उंची कमी असल्याने शिक्षिका तिला ओळखू शकल्या नाहीत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षिकेला निलंबित करण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. कायद्याशिवाय कोणाच्याही जीवावर बेतणारी शिक्षा दिली जाऊ नये. येथे एका अल्पवयीन मुलीला दिलेली शिक्षा तिच्या मृत्यूचे कारण ठरली आहे. हे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून गंभीर गुन्ह्याकडे निर्देश करणारे आहे.
वकील स्वप्ना कोडे यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की एसआयटी गठित करून संपूर्ण प्रकरणाची जलद तपासणी करण्यात यावी आणि शाळा व्यवस्थापन तसेच आरोपी शिक्षिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा. शाळेच्या बेकायदेशीर कारभाराची चौकशी करून आवश्यक असल्यास मान्यता रद्द करावी. राज्यभर शारीरिक शिक्षेवर बंदी घालण्यासाठी निर्देश द्यावेत. तसेच काजलच्या भावासह प्रभावित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भविष्य सुरक्षित करण्यात यावे.
