कर्नाटकमधील कथित सेक्स स्कँडलमधील मुख्य आरोपी, माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना याच्या संदर्भात महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना याचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. कर्नाटकात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी एप्रिलच्या सुरुवातीला काही व्हिडिओ लीक झाल्यानंतर लैंगिक अत्याचार प्रकरण समोर आले होते.
प्रज्वल रेवन्ना याने जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत बलात्कार (कलम ३७६), लैंगिक छळ या कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले होते. रेवन्नाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की तक्रारीत कलम ३७६ चा (बलात्कार) थेट उल्लेख नाही, परंतु न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यांच्यावरील आरोपांची नोंद घेतली आणि याचिका फेटाळून लावली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रेवन्ना याची जामीन विनंती नाकारली होती. रेवन्ना यांच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार आणि धमकावणे यासह अनेक आरोप आहेत. रेवन्ना याला कर्नाटक पोलिसांच्या पथकाने ३१ मे रोजी जर्मनीहून बंगळूरूच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अटक केली होती. २७ एप्रिल रोजी रेवन्ना जर्मनीला रवाना झाला होता. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन मार्फत एसआयटीने केलेल्या विनंतीनंतर इंटरपोलने यापूर्वी त्याच्या ठावठिकाणाविषयी माहिती मागणारी ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. एसआयटीने दाखल केलेल्या अर्जानंतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने १८ मे रोजी रेवन्नाविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. २८ एप्रिल रोजी हसन जिल्ह्यातील होलेनारसीपुरा येथे त्याच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात त्याला अटक करण्यात आली.
हे ही वाचा :
संसदेत काँग्रेस अन रस्त्यावर मुस्लीम; वक्फ दुरुस्ती विधेयक रोखण्याचे प्रयत्न सुरू!
विक्रांत मॅसी हिंदुत्वाच्या बाजूने बोलला, मात्र हे चित्रपट प्रमोशनसाठी असल्याची टीका
हिजबुल्लाच्या पेजर स्फोटामागे इस्रायलचं; नेतन्याहू यांची कबुली
प्रज्वल रेवन्ना याच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे तीन गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर बलात्काराचेही आरोप आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तीन दिवस अगोदर २३ एप्रिल रोजी हसनमध्ये प्रज्वल रेवन्ना याचा समावेश असलेले व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर लैंगिक शोषणाची प्रकरणे उघडकीस आली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये त्याच्यावर खटले दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने त्यांना पक्षातून निलंबित केले होते.
