ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आता हिजाब विवाद प्रकरणात प्रवेश केला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात विधी मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा इस्लामिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणारा आहे, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १५ मार्च रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य प्रथा नाही. यासोबतच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. मात्र मुस्लिम लॉ बोर्डाने केलेल्या याचिकेनुसार, मुलींना कुटुंबशिवाय इतर ठिकाणी डोके आणि मान झाकणे बंधनकारक आहे.
कर्नाटकातील हिजाबचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि सुनावणीला घाई करण्याची गरज नसल्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या टीकेनंतरही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालण्याच्या आपल्या आग्रहावर ठाम राहिल्या आहेत. दरम्यान, कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी दहावीच्या परीक्षेत हिजाब घालण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही परीक्षा ११ एप्रिल रोजी संपणार आहे. मात्र आता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या प्रारणात सहभाग घेऊन आणखी गुंता वाढवला आहे.
हे ही वाचा:
आदिवासींचे धर्मांतर करण्याचे षडयंत्र; दोघांना अटक
अल्पसंख्य हिंदूंना अल्पसंख्य घोषित करण्याचा अधिकार राज्यांना
रमापती शास्त्री यांची प्रो-टेम स्पीकर म्हणून नियुक्ती!
अभिनेता विल स्मिथने का मारली सूत्रसंचालकाच्या श्रीमुखात?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही १९७३ मध्ये स्थापन झालेली एक गैर-सरकारी संस्था आहे. देशातील मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि इतर मुस्लिमांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे काम करत आहे.
