देशात अराजक कसे निर्माण केले जाते, सुरुवातीला निरुपद्रवी वाटणाऱ्या उपक्रमामुळे देशात वणवा कसा पेटतो आणि जनतेचा आवाज जिहादींकडून हायजॅक कसा होतो, याचे फ्रान्स हा देश जिवंत उदाहरण बनलेला आहे. फ्रान्समध्ये दंगे, जाळपोळ, लुटालुटीच्या घटनांना उत आला आहे. शेकडो कोटींची मालमत्ता आगीत भस्मसात झाली आहे आणि तेवढीच लुटली गेली आहे. हजारो सर्वसामान्य लोकांना याची झळ बसली आहे. जगभरातील वर्तमानपत्रांत याबाबत रकानेच्या रकाने भरून बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या अराजकाची सुरुवात ‘लायसी मुव्हमेंट’ या चळवळीपासून झाली. ‘लायसी’चा अर्थ माध्यमिक शाळा. आपल्याकडे सुरू झालेले ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलन याच वळणावर नेण्याचे प्रयत्न सुरू होते. प्रशांत भूषण या वकिलाने या मनसुब्याचा भांडाफोड केला.
युरोप जळतो आहे. फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, स्पेन या देशांमध्ये अराजकवादी आंदोलने सुरू आहेत. फ्रान्स सरकारने हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. लाठीमार, अश्रूधूर, रबर बुलेट यांचा वापर आंदोलकांवर केला जातो आहे. ही सगळी आंदोलने अशा काही कारणांतून पेटली, जे कारण सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे होते. परंतु काही काळानंतर या आंदोलनाचा ताबा देशद्रोही तत्त्वांनी घेतला; अशा मानसिकतेने घेतला ज्यांना समाजात आग पेटवायची आहे आणि तापलेल्या आगीवर पोळी भाजायची आहे. फ्रान्समध्ये जे घडते आहे, ते भारतीयांनी अत्यंत डोळसपणे पाहिले पाहिजे; कारण भारतासाठीही हीच स्क्रिप्ट लिहिली गेली होती. भारतालाही फ्रान्सच्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न होता. भारतीय जनता आणि मोदी सरकारने हे होऊ दिले नाही.
शाळा सुधारण्यासाठी सरकारच्या विरोधात उठाव करणाऱ्यांनी जे काही सुरू केले होते, त्यानंतर अक्षरशः आग पेटली. त्याचे चटके सर्वांनाच बसताना दिसतायत. भारतातही हेच घडवायचे होते, हा निव्वळ तर्क नाही; अनेकांनी हे बोलून दाखवले आहे. देशात कॉकरोच जनता पार्टीचे पहिले आंदोलन झाल्यानंतर योगेंद्र यादव यांचे एक विधान प्रसिद्ध झाले होते— ‘देश अब संसद से नही, सडक से चलेगा’. जंतर मंतरवर झालेल्या पहिल्या आंदोलनाच्या काळात शबाना आझमी आणि योगेंद्र यादव यांनी ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन या डाव्या संघटनेच्या नेहा बोराची भेट घेतली होती. ती अलीकडेच म्हणाली होती, ‘बांगलादेशात झालेले आंदोलन हीच आमची प्रेरणा आहे’. प्रशांत भूषण म्हणाला होता, ‘देशात परिवर्तनासाठी क्रांती हाच एक पर्याय उरलेला आहे; ती दडपण्याचा प्रयत्न झाला तर रक्तपात होणारच.’ काँग्रेस नेते राहुल गांधी बोलत नव्हते, परंतु त्यांनाही हेच हवे होते. यांच्या मनात काय आहे, हे प्रशांत भूषण या देशद्रोही वकिलाने ओरडून ओरडून जगाला सांगितले. यांचे उद्दिष्ट शिक्षणात सुधारणा करण्याचे नाही, शाळा ठीक करण्याचे नाही, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचेही नाही. यांना बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना पुन्हा मतदार यादीत स्थान द्यायचे आहे; यांना रिजीम चेंज हवी आहे.
भारतात आजपर्यंत राहुल गांधी, प्रशांत भूषण, अभिजित दीपके, अरविंद केजरीवाल यांना यश आले नाही. युरोपातील प्रशांत भूषण मात्र यशस्वी झालेले आहेत. फ्रान्समध्ये लायसी मुव्हमेंट सुरू झाली, याच्या मुळाशी कुठेतरी अमेरिका आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नाटो गटातील देशांना बजावले होते की, तुमच्या जीडीपीतील किमान २ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करा. त्यांचा इशारा असा होता की, यापुढे अमेरिका तुमचे संरक्षण करण्याची शक्यता नाही, तुम्ही तुमचे बघून घ्या. परिणाम असा झाला की फ्रान्सने अर्थसंकल्पातील संरक्षणाची तरतूद वाढवली. स्वाभाविकपणे शिक्षणासह अनेक विभागांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चावर कपात करावी लागली. शिक्षणावरील खर्चात कपात करण्यास विरोध झाला; त्यातूनच शाळांची अवस्था ठीक करण्यासाठी लायसी मुव्हमेंट सुरू झाली. हे आंदोलन अराजकवाद्यांनी ताब्यात घेतले. आज फ्रान्स धू-धू जळतो आहे.
हे ही वाचा:
मालेगावात आंदोलन ज्ञानेशकुमारांविरोधात, पण घोषणा ‘टिपूवाली आझादी’च्या
हार्दिक पंड्याची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही!
आयपीओपूर्वी रिलायन्स जिओची मोठी तयारी
रशियन तेलाच्या इंधन निर्यातीत भारताची मोठी झेप
फ्रान्स सरकारने संरक्षण खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय देशाच्या हिताचा होता. देश सुरक्षित नसेल तर शाळा असल्या काय आणि नसलेल्या काय! पैशाचे सोंग कुठल्याच सरकारला आणता येत नाही; प्राधान्यक्रमाने पैसा खर्च करावा लागतो. देशाला सुरक्षित करण्यासाठी संरक्षण खर्च वाढवला, त्यामुळे शिक्षणासह अन्य विभागांसाठी केलेली तरतूद कमी झाली. जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे होते. याबाबत काही भूमिका असेल तर ती शांततापूर्ण मार्गाने सरकारच्या समोर ठेवली पाहिजे होती. परंतु फ्रान्समध्ये मूठभर लोकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा पर्याय स्वीकारला. क्रेतेई येथील लायसी आंतवान द सांत एक्झ्युपेरी या शाळेतून हे आंदोलन सुरू झाले आणि पुढे ते पेटत गेले. त्याचा परिणाम असा अवघा देश भोगतो आहे. सगळ्या देशात अराजकवाद्यांचा नंगानाच सुरू झाला आहे.
फ्रान्समध्ये १८७६ मध्ये निर्माण करण्यात आलेली लिऑन टाऊन हॉलची ऐतिहासिक इमारत आगीच्या भक्षस्थानी पडली आहे. मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे हजारो स्टोअर्स लुटले गेले, रस्त्यांवरील आलिशान गाड्यांना आग लावण्यात आली. हे लोण इटलीतही पोहोचले आहे. फॅशन आणि बिझनेस हब असलेले मिलान आणि सोनिया गांधींचा जन्म झालेले तुरीन जाळपोळ आणि लुटालुटीमुळे साफ काळवंडले आहे. हेच चित्र कमी-अधिक प्रमाणात बेल्जियम, स्पेनमध्ये दिसते आहे. फ्रान्समध्ये लायसी मुव्हमेंटवाल्या आंदोलकांच्या मागण्या चुकीच्या नव्हत्या— शाळांची गळकी छपरे दुरुस्त करा, शिक्षकांची कमतरता भरून काढा, पेन्शन सुधारणा करा, शिक्षणक्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा करा. नागरिकांमध्ये विविध विषयांबाबत संताप असतो, त्याची दखल घेऊन निराकरण करणे गरजेचे असते. असे घडत नाही तेव्हा त्याचा फायदा राजकीय संधीसाधू उठवतात.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात शिरकाव केला UNEF आणि USL या डाव्या कामगार संघटनांनी. ला फ्रान्स इन्सुमिझ या अति-डाव्या पक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. डावे कोणत्याही देशात असोत, ते देशद्रोहीच असतात; ज्या फांदीवर बसतात, तीच फांदी कापण्याचे काम करत असतात. वाळवीसारखे देशाला पोखरत असतात. या विषारी सापांची डोकी जमेल तिथे ठेचली पाहिजेत; नाहीतर जेव्हा जेव्हा देशात आग लागेल, तेव्हा हे लोक त्यात पेट्रोल ओतण्याचेच काम करणार. दुसरा वर्ग आहे जिहादींचा. पॅरिस, मार्सेली, लिऑन या शहरांच्या वेशीवरील उपनगरांमध्ये— ज्यांना फ्रेंचमध्ये ‘बँल्यू’ म्हणतात— तेथील वस्त्यांमध्ये स्थलांतरित मुस्लिमांची मोठी संख्या आहे. तेही मदरसाछाप असल्याने बेरोजगार आहेत, गरीब आहेत आणि अर्थातच जिहादी मानसिकतेचे आहेत. यांनी या आंदोलनाचा ताबा घेतला आणि देशात वणवा पेटवला. जे शाळा ठीक करायला निघाले होते, त्यांनी देशाचे स्मशान बनवून टाकले.
हेच टूलकिट भारतात वापरण्याचा प्रयत्न झाला. नीट (NEET) पेपरफुटी हा प्रत्येक भारतीयाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील विषय होता. लोकांच्या मनात संताप होता, त्या संतापावर स्वार होऊन अभिजित दीपके कॉकरोच जनता पार्टी घेऊन आला. त्याला पाठिंबा दिला योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या अर्बन नक्षलींनी; नेहा बोरा डाव्यांच्या गँगसह इथे प्रवेश करती झाली. त्यांना ताकद देण्यासाठी जुनेदची बिर्याणी आली, बरेच टोपीवाले आले. पहिल्या आंदोलनाच्या काळात पोलिसांना मारहाण झाली, महिला पोलिसही सुटल्या नाहीत, तोडफोड करण्यात आली. दुसऱ्या आंदोलनात पुन्हा हेच करण्याचा प्रयत्न होता; परंतु यावेळी सरकार आणि पोलिस सावध होते.
नेहा बोराला उमर खालिद आणि बांगलादेशबाबत ममत्व वाटते. बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार खाली खेचून आंदोलनकर्त्यांनी देशाचे काय भले केले? हसीना यांचे सरकार गेल्यानंतर देशाचे अर्थकारण कोसळले आहे. देश चीन, अमेरिका, रशिया या महाशक्तींच्या षड्यंत्रांची भूमी बनला आहे. लाखो लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. ज्यांना भारतात बांगलादेशची पुनरावृत्ती करायची आहे, त्यांनाही हेच हवे आहे. सत्तेच्या साठमारीसाठी देश बरबाद करण्याचा हा कट आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
