युनाइटेड किंगडमचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे एप्रिल महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. ब्रेक्सिटनंतरचा हा बोरिस जॉन्सन यांचा पहिलाच परदेश दौरा आहे. जॉन्सन सरकारच्या सांगण्यानुसार या दौऱ्यामुळे ब्रिटनच्या परदेश धोरणाला एक नवे वळण मिळणार आहे.
जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्रिटनला जाणार आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत सात देशांच्या जी-७ बैठकीसाठी भारतालाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. या बैठकीपूर्वी भारत दौऱ्यावर येण्यासाठी जॉन्सन आग्रही होते. या वर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला बोरिस जॉन्सन प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार होते, परंतु ब्रिटनमध्ये फोफावणार कोविड-१९ चा संसर्ग पाहून त्यांना तो दौरा रद्द करावा लागला होता.
हे ही वाचा:
भारतातील हवाई क्षेत्राचे नवे ‘चौथे उडान’
भारत-पाकिस्तानात पाण्यावरून चर्चा
चीनभोवती ‘क्वाड’ने रचली ‘ही’ व्यूव्हरचना
चीनच्या विरोधात सर्वच लोकशाही असलेले देश एकत्र येत आहेत. यामध्ये ब्रिटनचाही समावेश आहे. ब्रिटनने चीनच्या हुआवे नावाच्या ५-जी सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीला ब्रिटनमध्ये बंदी घातली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन यांनी लोकशाही देशांची परिषद घेण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. शिवाय १२ मार्च रोजी क्वाड देशांची शिखर परिषद देखील घेतली आहे. या सर्व घडामोडींवरून हे सर्व देश चीन विरोधात एकजूट होत आहेत हे स्पष्ट आहे. जॉन्सन सरकारने भारत दौऱ्याच्या घोषणेवेळीच इंडो-पॅसिफिक भागातील महत्व वाढल्याचा उल्लेखही केला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता बोरिस जॉन्सन यांचा दौरा अत्यंत महत्वाचा आहे.
