नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुराने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीसह वित्तहानी केली आहे. अजूनही हजारोंच्या संख्येने लोक बेपत्ता असून शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यासोबतच या महाप्रलयाने चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत प्रस्तावित तिबेट-काठमांडू रेल्वे प्रकल्पासमोरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. चीन-नेपाळ सीमेवरील महत्त्वाचे ग्यिरोंग सीमा बंदर पुरात जवळपास पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले असून, या भागातून प्रस्तावित रेल्वेमार्ग नेण्याच्या योजनेच्या सुरक्षिततेबाबत तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
२६ ऑगस्ट रोजी हिमनदी कोसळल्यानंतर आलेल्या प्रचंड पूर आणि चिखलाच्या लोंढ्यांनी नेपाळ-तिबेट सीमावर्ती भागात मोठा विध्वंस घडवला. ग्यिरोंग लँड पोर्ट, रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधा माती व ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेल्या. बचाव पथकांना घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर तेथे केवळ उद्ध्वस्त अवशेष दिसल्याची माहिती समोर आली आहे. चीन आणि नेपाळ यांच्यातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा प्रस्ताव २०१६ पासून चर्चेत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत चीनच्या तिबेटमधील रेल्वे नेटवर्कला नेपाळची राजधानी काठमांडूशी जोडण्याची योजना आहे. हा मार्ग शिगात्से ते ग्यिरोंग आणि तेथून काठमांडूपर्यंत जाणार आहे.
हिमालयातील अत्यंत कठीण आणि भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातून हा रेल्वेमार्ग नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रस्तावित नेपाळी भागातील रेल्वेमार्गाचा मोठा हिस्सा बोगदे आणि पुलांमधून जाणार असल्याने हा जगातील सर्वात आव्हानात्मक रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. ग्यिरोंग सीमा चौकी चीन आणि नेपाळमधील व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. चीनकडून नेपाळमध्ये जाणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी हा प्रमुख मार्ग असून, कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठीही या परिसराला विशेष महत्त्व आहे.
हे ही वाचा:
दिल्लीत ढिगाऱ्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्याचा आपत्कालीन मदतीसाठीचा व्हिडिओ व्हायरल
इशान किशनच्या शतकामुळे पूर्व विभाग मजबूत स्थितीत
भारताच्या ज्युनियर महिलांचा आशिया कप हॉकीत सलग दुसरा विजय
ऑपरेशन सिंदूरनंतर EOS-05 ही गरज होती
मात्र, ग्यिरोंग परिसरात झालेल्या भीषण विध्वंसामुळे हिमालयातील अशा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हिमनदी कोसळणे, भूस्खलन, पूर आणि भूकंपाचा धोका असलेल्या या प्रदेशात रेल्वेसारखा मोठा प्रकल्प उभारताना आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी बोगदे, पूल आणि उंच पर्वतीय भागातून मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करावे लागणार आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या आपत्तीमुळे प्रकल्पाच्या डिझाइन, मार्ग निवड आणि आपत्तीप्रतिबंधक उपाययोजनांचा नव्याने विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.
