भारतात एकीकडे कॉक्रोच जनता पार्टीने देशात अराजक माजविण्याच्या उद्देशाने आंदोलने करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना युरोपातील काही देशात अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विशेषकरून फ्रान्स, इटलीत अराजकवाद्यांनी आंदोलनातून अराजक माजविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शिक्षण, बेरोजगारी, महागाई अशा मुद्द्यांवरून युरोपातील अनेक देशांमध्ये आंदोलने सुरू आहेत. फ्रान्स, इटली, अल्बानिया, बेल्जियम, पोर्तुगालमध्ये या आंदोलनांनी हिंसक रूप धारण केले असून अनेक ठिकाणी दुकाने लुटणे, ऐतिहासिक वास्तूंवर हल्ले करणे, पोलिसांच्या गाड्यांना आगी लावणे, नागरिकांच्या वाहनांची तोडफोड या घटनांनी उच्छाद मांडला आहे.
जगातील अनेक देशांमध्ये गेल्या काही दिवसांत सरकारच्या धोरणांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू झाली आहेत. फ्रान्सपासून अर्जेंटिनापर्यंत विविध देशांमध्ये महागाई, घरांच्या वाढत्या किमती, सार्वजनिक सेवांसाठी निधीतील कपात, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. काही ठिकाणी या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले असून, सरकारांसमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासोबतच नागरिकांचा असंतोष दूर करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
फ्रान्स आणि अल्बानियामध्ये आंदोलनांची तीव्रता विशेषतः वाढल्याचे चित्र आहे. विविध देशांतील आंदोलनांची कारणे वेगवेगळी असली, तरी वाढता जीवनावश्यक खर्च आणि सरकारी धोरणांबद्दलची नाराजी हे त्यामागील प्रमुख मुद्दे आहेत.
फ्रान्समध्ये ठिकठिकाणी पेटवापेटवीचे प्रकार
फ्रान्समध्ये सध्या दोन प्रमुख मुद्द्यांवरून आंदोलन सुरू आहे. वाढत्या किमती आणि घटती क्रयशक्ती यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी वाढली आहे. त्याच वेळी शाळांमधील खराब परिस्थिती, शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षणासाठीच्या निधीतील कपात याविरोधात विद्यार्थी आणि शिक्षक आंदोलन करत आहेत. फ्रान्समध्ये पुढील वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना घटनात्मक कार्यकाळाच्या मर्यादेमुळे पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नसल्याने या निवडणुकीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांविरोधात गेल्या महिन्यात पॅरिसमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी मर्यादित स्वरूपात आंदोलन सुरू केले. शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र, हळूहळू या आंदोलनाचा विस्तार झाला. अनेक भागांमध्ये शाळांमधील वर्ग विस्कळीत झाले आणि काही ठिकाणी आंदोलक व पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला.
पुढे या आंदोलनात वाढत्या इंधनाच्या किमती आणि जीवनावश्यक खर्चाविरोधातील नाराजीची भर पडली. फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉराँ न्युनेझ यांनी फ्रान्स २४ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात सुमारे ५ लाख ५० हजार नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले. त्यापैकी सुमारे १ लाख १० हजार नागरिक पॅरिसमध्ये रस्त्यावर उतरले.
हे ही वाचा:
रशियन तेलाच्या इंधन निर्यातीत भारताची मोठी झेप
हा विरोध एसआयआरला नाही, लोकशाहीलाच आहे!
गोव्यात ३०० कॉक्रोच आंदोलकांवर गुन्हे
सप्टेंबरमध्ये २.०४ लाख कोटींचा महसूल जमा, महाराष्ट्राची आघाडी कायम
बेल्जियममध्ये संताप
बेल्जियममध्येही सार्वजनिक खर्चात कपात आणि घरगुती खर्चात झालेली वाढ यामुळे आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठांमधील नोंदणी शुल्क वाढवण्याच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. त्यानंतर या आंदोलनाचा विस्तार वाढत्या महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चाच्या मुद्द्यांपर्यंत झाला.
ब्रुसेल्स आणि लीज शहरांमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करावा लागला. बेल्जियमचे गृहमंत्री बर्नार्ड क्विंटिन यांनी या घटनांवर टीका केली. समाजात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी संघटित आणि वारंवार हिंसाचार केला जात असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित आंदोलकांना दंगलखोर संबोधले.
पोर्तुगालमध्ये घरांच्या किमतींचा मुद्दा
पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये हजारो नागरिकांनी वाढता जीवनावश्यक खर्च, कमी वेतन आणि परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेविरोधात मोर्चा काढला. लिस्बनसह अनेक शहरांमध्ये २०१७ पासून घरांच्या किमती दुपटीपेक्षा अधिक वाढल्याचे वृत्त आहे. नव्याने भाडेकरार करताना द्यावे लागणारे भाडेही जवळपास त्याच प्रमाणात वाढले आहे.
याचा सर्वाधिक फटका तरुण नोकरदार आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना बसत आहे. घर खरेदी करणे कठीण झालेच आहे, पण भाड्याच्या घरात राहण्याचा खर्चही परवडेनासा झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
फ्रान्समधील आंदोलनाच्या तुलनेत पोर्तुगालमधील मोर्चे प्रामुख्याने वेतन, घरांच्या किमती आणि कौटुंबिक खर्च या आर्थिक मुद्द्यांवर केंद्रित राहिले आहेत.
इटलीमध्येही वाढत्या खर्चाविरोधात निदर्शने
इटलीमध्येही महागाई आणि नागरिकांची घटती क्रयशक्ती हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत. वेतनवाढ ठप्प राहणे, महागाई आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यातील अडचणी यांविरोधात मिलानमध्ये आंदोलने झाली. इतर काही युरोपीय देशांच्या तुलनेत इटलीतील आंदोलनांचा आकार लहान असला, तरी वाढत्या खर्चामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष असल्याचे या घटनांमधून दिसून आले.
अल्बानियामध्ये उद्रेक
अल्बानियामध्ये विद्यापीठांमधील खराब सुविधा, शिक्षणाचा वाढता खर्च, आर्थिक मदतीचा अभाव आणि पदवी मिळाल्यानंतर रोजगाराच्या मर्यादित संधी यांविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. १३ ऑक्टोबर रोजी राजधानी तिराना येथील शिक्षण मंत्रालयाबाहेर झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. आंदोलकांनी इमारतीच्या दिशेने विटा आणि काँक्रीटचे तुकडे फेकले. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली.
अमेरिकेत ट्रम्पविरोधात ‘नो किंग्स’ आंदोलन
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधातील ‘नो किंग्स’ आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध शहरांमध्ये निदर्शने आयोजित करण्यात आली. आगामी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये नागरिकांनी मतदान करावे, यासाठी जनजागृती करणे हा या कार्यक्रमांचा एक उद्देश होता.
अर्जेंटिनामध्ये संघर्ष
अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस आयर्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष जेव्हियर मिलेई यांच्या सरकारने उच्च शिक्षणासाठीच्या खर्चात कपात केल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन झाले. हजारो विद्यापीठीय विद्यार्थी, कर्मचारी, कामगार संघटनांचे सदस्य आणि विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते संसद भवनाबाहेर जमले. मुख्य मोर्चा शांततेत पार पडला. मात्र, जमावातून वेगळ्या झालेल्या मुखवटाधारी आंदोलकांच्या एका गटाने पोलिसांवर दगड आणि इतर वस्तू फेकल्या. त्यानंतर संघर्ष झाला.
२०२३ च्या अखेरीस मिलेई सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणासाठीच्या निधीच्या प्रश्नावर झालेले हे पाचवे मोठे आंदोलन असल्याचे वृत्त आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असलेल्या २०२५ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयांनी दिल्यानंतरही या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरू आहे.
