जीएसटीसारखी ऐतिहासिक सुधारणा तसेच, रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जा या पायाभूत सुविधांवरील खर्च या पार्श्वभूमीवर गेल्या नऊ वर्षांत भारताने जगातील सर्वांत मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला आहे. २०१४मध्ये भारत या यादीत दहाव्या स्थानावर होता.
ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीनने सोमवारी ‘पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाचे दशक-एक मोठी झेप’ शीर्षकाच्या या अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे. सन २०१४मध्ये भारताला एक अशक्त अर्थव्यवस्था मिळाली होती. अनेक संस्था सरकारी संकटात होत्या. यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीची अनेक पावले जबाबदार होती. तरीदेखील ऐतिहासिक सुधारणा, महागाईवर नियंत्रण, वित्तीय समावेशन आणि डिजिटायझेशन बाबतीत मोदी सरकारने चांगले काम केले आहे, असे या अहवालात स्पष्ट केले आहे
हे ही वाचा:
स्वातंत्र्यवीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची नवी शिंपलाकृती इमारत
विरोधकांच्या बैठकीत गेलेल्या उद्धव ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट करावी
किरीट सोमय्या व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार
दरवर्षी ५.७ टक्के वृद्धी दर
अहवालानुसार, सन २०१४पासून दरवर्षी जीडीपीचा दर ५.७ टक्के राहिला आहे. करोनापूर्व काळात हा दर ६.७ टक्के होता. तर, सरकारच्या कार्यकाळात हा दर ७.६ टक्क्यांपेक्षा थोडा कमी होता.
डिजिटायझेशनमध्ये यश
भारताच्या या यशात वित्तीय योजना आणि डिजिटायझेनचा प्रमुख वाटा आहे. सन २०१४नंतर ५० कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली होती. ती २०२१मध्ये ७७ टक्क्यांहून अधिक झाली. तर, २०११मध्ये हे प्रमाण ३५ टक्के होते. सन २०२२-२३पर्यंत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाची रक्कम सात लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, जी २०१३-१४मध्ये ७४ हजार कोटी होती.
पुढील घटकांमध्ये सुधारणांची गरज
प्रति व्यक्ती उत्पन्न – भारत या प्रकरणात खूप मागे म्हणजे १२७व्या क्रमांकावर आहे. तरीही २०१४च्या तुलनेत परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. त्या वेळी या श्रेणीत भारत १४७व्या स्थानावर होता.
मानव विकास निर्देशांक – या श्रेणीत भारताचे स्थान घसरतच चालले आहे.
शिक्षण – महिलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फारसा बदल झालेला नाही. शाळेमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण एक टक्क्याने कमी आहे.
भ्रष्टाचार – या बाबत अद्यापही सुधारणा झालेली नाही.
