भारताने निवडक स्टील उत्पादनांवर ११ टक्के ते १२ टक्के असा तीन वर्षांचा आयात शुल्क लादला, हा निर्णय मुख्यत्वे चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीत वाढ रोखण्यासाठी घेण्यात आला. पहिल्या वर्षी शुल्क १२ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ११.५ टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी ११ टक्केपर्यंत कमी केले जाईल.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या पोलाद उत्पादक देश असलेला भारत, चीनमधून कमी किंमतीच्या पोलाद आयातीच्या वाढीमुळे चिंतेत असून यामुळे देशांतर्गत पोलाद उत्पादकांवर दबाव निर्माण झाला आहे. अधिकृत सरकारी राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या या उपाययोजनांमध्ये काही विकसनशील देशांमधून होणाऱ्या आयाती वगळण्यात आल्या आहेत. चीन, व्हिएतनाम आणि नेपाळ या देशांवर कर आकारला जाईल. स्टेनलेस स्टीलसारख्या विशेष स्टील उत्पादनांना देखील हे लागू होणार नाही.
स्वस्त आयात आणि निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांमुळे देशांतर्गत स्टील उद्योगाचा परिणाम होऊ नये असे मंत्रालयाने वारंवार सांगितले आहे. “आयातीत अलिकडेच, अचानक आणि लक्षणीय वाढ झाली असून ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला संकटाचा सामना करावा लागू शकतो,” असे आढळल्यानंतर व्यापार उपाय महासंचालनालयाने (DGTR) तीन वर्षांच्या शुल्काची शिफारस केली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये, भारत सरकारने परदेशी देशांमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर २०० दिवसांसाठी १२ टक्के तात्पुरता शुल्क लादला होता, जो नोव्हेंबर २०२५ मध्ये संपला होता. इंडियन स्टेनलेस स्टील डेव्हलपमेंट असोसिएशन या उद्योग संघटनेने यापूर्वी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, त्यांनी व्यापार उपाय महासंचालनालयाकडे एक याचिका दाखल केली आणि सरकारला स्वस्त स्टील आयातीवर अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्याची विनंती केली.
हे ही वाचा:
ट्रम्पनंतर चीनला हवे भारत-पाकिस्तान संघर्षात मध्यस्थी केल्याचे श्रेय
एका दिवसातच चांदीत १२,००० रुपयांची वाढ
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टीलवर आयात शुल्क लादण्याच्या निर्णयामुळे चीनच्या स्टील निर्यातीवरील जागतिक व्यापार संघर्ष सुरू असताना भारताने हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेच्या उपाययोजनांमुळे चिनी निर्यात इतर बाजारपेठांमध्ये वळली आहे, ज्यामुळे अनेक देशांनी व्यापार संरक्षण कडक केले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामनेही चीनमधून कमी किमतीच्या निर्यातीविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत चिनी स्टील उत्पादनांवर अँटी डंपिंग कर लादले आहेत.
