कॅनडाच्या निवडणुकीत भारताचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप करणारा कॅनडाच्या आयोगाचा अहवाल भारताने फेटाळून लावला आहे. कॅनडा आणि भारत या दोन्ही देशांमधील संबंध तणावात असताना आलेल्या या परदेशी हस्तक्षेप आयोगाच्या अहवालाचे भारताकडून खंडन करण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडावर बेकायदेशीर स्थलांतर आणि संघटित गुन्हेगारी क्रियाकलपासाठी वातावरण तयार केल्याचा आरोप केला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाच्या आयोगाच्या अहवालावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, कॅनडाचं भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये सातत्याने हस्तक्षेप करत आहे. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि संघटित गुन्हेगारी कारवायांसाठी एक वातावरण निर्माण झाले आहे. कॅनडाच्या अहवालातील भारतावरील आरोप नाकारत असून अशी अपेक्षा करतो की बेकायदेशीर स्थलांतराला सक्षम करणारी सपोर्ट सिस्टीम यापुढे चालणार नाही.
आयुक्त मेरी-जोसी होग यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, भारत सरकारने २०२१ च्या निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवारांना गुप्तपणे आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी प्रॉक्सी एजंट्सचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच कॅनडामधील निवडणूक हस्तक्षेपात गुंतलेला दुसरा सर्वात सक्रिय देश म्हणून भारताचे नाव घेण्यात आले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, भारत कॅनडातील परदेशी हस्तक्षेपाचा प्रमुख प्रकार म्हणून चुकीची माहिती वापरतो. अहवालात खलिस्तानी फुटीरतावादाबद्दल भारताच्या कथित राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेवर राष्ट्रांमधील संबंधांमधील आव्हानांचा उल्लेख आहे. मात्र, चौकशीत असे आढळून आले की कॅनडातील संसद सदस्यांनी देशाच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी परदेशी सरकारांसोबत कट रचल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
हे ही वाचा:
झारखंडमध्ये सुरक्षा दल, नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक; एकाचा मृतदेह सापडला
मौनी अमावस्येपूर्वी संगम परिसरात चेंगराचेंगरी; १० भाविकांचा मृत्यू
‘छावा’ चित्रपटातील ‘ते’ दृश्य हटणार, पण भाजपाच्या जिल्हाध्यक्षांची आणखी एक मागणी!
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा दावा माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी २०२३ मध्ये केला होता. यानंतर आता हा अहवाल भारत आणि कॅनडामधील संबंधांवर आणखी परिणाम करणारा नवा मुद्दा बनला आहे. ट्रुडो यांनी केलेल्या आरोपांमुळे भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांमधील संबंध जबरदस्त ताणले गेले आहेत. कॅनडाकडून होत असलेल्या आरोपांचे भारताने सातत्याने पुरावे मागितले असून कॅनडाने मात्र अद्याप कोणतेही पुरावे दिलेले नाही.
