पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करत राजनैतिक पातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून “नेव्हिगेशनची स्वातंत्र्य” (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करण्यावर भर दिला. ही चर्चा विशेषतः इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीत महत्त्वाची मानली जात आहे.
या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील चालू संघर्ष, त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर होणारा परिणाम यावर सविस्तर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले भारताला मान्य नाहीत आणि अशा हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला पाहिजे.
हे ही वाचा:
इराणकडून मित्र देश भारतासाठी मोठा दिलासा
भारताकडे येणाऱ्या दोन एलपीजी टँकर्सनी होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडली
राजस्थानच्या जोधपुरमध्ये मिरवणुकीवर मुस्लीम समुदायाकडून दगडफेक
“पश्चिम बंगाल एकमेव राज्य, जिथून घुसखोर भारतात येऊन अशांतता निर्माण करतात”
याचबरोबर, समुद्री मार्ग खुले आणि सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूझसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर तणाव वाढल्यास जगभरातील तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे “फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन” राखणे हे केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी अत्यावश्यक असल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
या चर्चेदरम्यान भारत-सौदी संबंधांनाही अधोरेखित करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी सौदी अरेबियामध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी दिलेल्या सहकार्याबद्दल क्राउन प्रिन्सचे आभार मानले. हे दोन्ही देशांमधील मजबूत धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांचे प्रतीक मानले जाते.
इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे तेलवाहू जहाजांवर हल्ले, ड्रोन हल्ले आणि समुद्री मार्गांवरील धोके वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी सुरक्षित पुरवठा साखळी राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारताने या संपूर्ण संकटात संतुलित भूमिका घेतली असून, एकीकडे तो संघर्षाचा निषेध करत आहे तर दुसरीकडे सर्व पक्षांनी संयम राखावा आणि संवादाद्वारे तोडगा काढावा, अशी भूमिका मांडत आहे. मोदी सरकारचे लक्ष विशेषतः ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेवर केंद्रित आहे.
एकूणच, पंतप्रधान मोदी आणि सौदी क्राउन प्रिन्स यांच्यातील ही चर्चा भारताच्या सक्रिय आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाचे उदाहरण आहे. जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत समुद्री मार्ग खुले ठेवण्यावर आणि ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्यावर भर देत आहे, जे आगामी काळात देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
