इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना बुधवारी मोठा राजकीय धक्का बसला, जेव्हा त्यांचा मुख्य आघाडीचा भागीदार पक्ष ‘शास’ यांनी सरकारपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर, नेतान्याहू यांचे सरकार संसदेत अल्पमतात आले आहे, तेही अशा वेळी जेव्हा देश आधीच अनेक गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहे.
इस्रायली राजकारणात दीर्घकाळ “किंगमेकर” ची भूमिका बजावणाऱ्या शास पक्षाने, अति-रूढीवादी ज्यू समुदायाला लष्करी सेवेतून सूट देणारा कायदा सरकारने लागू न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
पक्षाचे मंत्री मायकेल मालकीली म्हणाले, “सध्याच्या परिस्थितीत, सरकारमध्ये राहणे आणि त्याचा भाग असणे अशक्य आहे.”
तथापि, शास यांनी हे देखील स्पष्ट केले की ते बाहेरून नेतान्याहूच्या सरकारला अस्थिर करणार नाहीत आणि काही विधेयकांवर त्यांचे समर्थन करत राहू शकतात, ज्यामुळे नेतान्याहूंना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. राजीनामे लागू झाल्यानंतर, नेतान्याहू यांच्या युती सरकारकडे आता फक्त ५० जागा असतील, तर इस्रायली संसदेत (नेसेट) एकूण १२० जागा आहेत.
मंगळवारी यापूर्वी, आणखी एक अति-ऑर्थोडॉक्स पक्ष युनायटेड टोराह ज्यूडाईम (UTJ) देखील युतीतून बाहेर पडला. लष्करी भरती सवलतीशी संबंधित वादावर दोन्ही पक्ष संतप्त होते.
शास पक्षाचे राजीनामे अंमलात येण्यासाठी ४८ तास लागतील, ज्यामुळे नेतान्याहू यांना त्यांचे युती पुन्हा स्थापित करण्यासाठी वेळ मिळेल. याशिवाय, संसद आता उन्हाळी सुट्टीवर जात आहे, ज्यामुळे पुढील काही महिने कोणतेही महत्त्वाचे कायदेविषयक कामकाज होणार नाही. यामुळे नेतान्याहू यांना मागे हटलेल्या पक्षांना पटवून देण्याची संधी मिळू शकते.
खरं तर, इस्रायलमधील बहुतेक ज्यू नागरिकांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. परंतु दशकांपूर्वी एका विशेष व्यवस्थेअंतर्गत अति-ऑर्थोडॉक्स ज्यू समुदायातील पुरुषांना यातून सूट देण्यात आली होती, ज्यामुळे आज हजारो पुरुषांना सूट देण्यात आली आहे. अति-ऑर्थोडॉक्स समुदायाचा असा युक्तिवाद आहे की धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करणे देखील देशाची सेवा करण्याचा एक प्रकार आहे. त्याच वेळी, बहुतेक नागरिक ते अन्याय्य मानतात, विशेषतः जेव्हा युद्धादरम्यान लष्करी गरजा वाढल्या आहेत आणि शेकडो सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत.
