पाकिस्तानातील सिंध प्रांत पेटला, सरकारविरोधी आंदोलन चिघळले

पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात अनेक सरकारी प्रकल्पांविरोधात लोकांचा रोष वाढत आहे. अलीकडच्या काळात सरकारविरोधी अनेक आंदोलनं झाली आहेत, ज्यात जनविरोधी धोरणं आणि प्रांताच्या अधिकारांचं उल्लंघन यावर नागरिकांनी आपला राग व्यक्त केला आहे. स्थानिक मीडियाच्या माहितीनुसार, हे आंदोलन प्रामुख्याने कॉर्पोरेट शेती आणि सिंधमध्ये सहा नवीन कालव्यांच्या बांधकामाविरोधात झालं आहे.

‘मेहनतकश औरत रैली’ या महत्त्वाच्या आंदोलनात कामगार वर्गातील महिला रस्त्यावर उतरल्या. ही रॅली ‘यूथ ऑडिटोरियम’ पासून सुरू होऊन ‘आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान’ येथे संपली. या आंदोलनात विविध क्षेत्रांमधील महिला, पुरुष, शेतकरी आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाचे सदस्य मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ च्या अहवालानुसार, रॅलीचं नेतृत्व गृह-आधारित महिला श्रमिक संघाच्या महासचिव जेहरा खान यांनी केलं.
जेहरा खान यांनी इशारा दिला की, सरकारी धोरणांमुळे सिंधची संस्कृती गंभीर धोक्यात आहे.

जेहरा खान यांनी जलवायू परिवर्तन, पूर, जलस्रोतांचा अत्यधिक वापर आणि सिंधू डेल्टाच्या विनाशाचा उल्लेख केला.
त्यांनी सांगितलं की, या समस्यांमुळे लाखो लोकांचं जीवन आणि जमिनींना धोका आहे. त्यामुळे सिंधमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर, पीक उत्पादनात घट आणि अन्न संकट वाढलं आहे. त्यांनी पंजाबच्या प्रगतिशील गटांना आवाहन केलं की, आपल्या शासकांच्या कालवा धोरणांचा विरोध करावा आणि सिंधच्या अधिकारांना पाठिंबा द्यावा.

हे ही वाचा:

भारतीय संघाच्या विजयासाठी अयोध्येत हवन

कॅलिफोर्नियामध्ये BAPS हिंदू मंदिराची तोडफोड: “भारतविरोधी” संदेश लिहिले!

अनिल परब चक्क संभाजी महाराजांच्या पंगतीत जाऊन बसले!

चांदा ते बांदा…. आंदोलनजीवी नेत्यांनाही मकोका लावणार काय?

महिलांविरोधात भेदभाव आणि लैंगिक छळाविरोधात आवाज

‘मेहनतकश औरत रैली’ मध्ये लैंगिक छळ, प्रतिगामी सामाजिक दृष्टिकोन आणि महिलांविरोधातील भेदभावांची देखील निंदा करण्यात आली. प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक ‘डॉन’ च्या अहवालानुसार, प्रदर्शनकर्त्यांनी पंजाबच्या लोकांना आणि पाकिस्तानभरातील प्रगतिशील शक्तींना सिंधच्या पाठिंब्यात उभं राहण्याचं आवाहन केलं.

कराची बार असोसिएशन (केबीए) आणि हैदराबाद बार काउंसिल यांनी विवादित कालवा प्रकल्प, २६ वा संविधान सुधारणा, कॉर्पोरेट शेतीसाठी सिंधची जमीन देणं आणि इलेक्ट्रॉनिक अपराध प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२५ याविरोधात कराचीमध्ये स्वतंत्र आंदोलन केलं.

प्रदर्शन करणाऱ्या वकिलांनी दावा केला की, देशात ‘वन-युनिट’ प्रणाली प्रभावीपणे लागू केली गेली आहे आणि विवादित कालवा प्रकल्पांवरचं बांधकाम ‘कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल’ कडून मंजुरी न घेता जवळपास अर्धं पूर्ण झालं आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, नागरिकांनी या प्रकल्पांना स्पष्ट नकार दिला आहे.