नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीतील सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न अखेर फोल ठरले. मुंबई महानगरपालिकेने शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाविरोधात केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यामुळे स्थायी समितीतील त्यांचे सदस्यत्व कायम राहणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना हादरा बसला आहे.
भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समितीवरील नामनिर्देशनाला रद्द ठरविणारा महापालिकेचा ठराव उच्च न्यायालयातही फेटाळण्यात आला होता. त्याला मुंबई महापालिका आणि महापौर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
यासंदर्भात भालचंद्र शिरसाट यांनी ‘न्यूज डंका’शी संवाद साधताना म्हटले की, अहंकारापोटी घेतलेला हा निर्णय होता. न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत लोकशाही मूल्यांचे जतन केले आहे.आजचा निर्णय हा लोकशाहीचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
हे ही वाचा:
लोणकरच्या कुटुंबियांनाच घ्यावी लागली मुख्यमंत्र्यांची भेट
भाईचा बड्डे…पोलीस स्टेशनमध्ये साजरा
वेबसाईट हँग; दहावीची मुले त्रासली
शरद पवारांचा वसुली एजन्ट अनिल देशमुख तर उद्धव ठाकरेंचा अनिल परब
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांचे स्थायी समितीतील सदस्यत्व रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला होता. केवळ निवडून आलेली व्यक्तीच समितीची सदस्य असू शकते, असा ठराव संमत करून शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द केले. त्यानंतर शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर्षी एप्रिल महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवून शिरसाट यांना या समितीचे सदस्य म्हणून पुन्हा स्थान देण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही शिरसाट यांचे सदस्यत्व योग्य असल्याचा निकाल देत ही महानगरपालिकेची पुनर्विचार याचिका रद्द ठरविण्यात आली आहे.
