काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडी सरकारने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तर, दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे जाहीर केले होते. परंतु, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती वाईट असल्याचे कारण सांगून आता दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
भाजप- शिवसेना युती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखांची कर्जमाफी दिली. तसेच नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी २५ हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले, तर दीड लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ‘ओटीएस’च्या (एकरकमी परतफेड योजना) माध्यमातून थकबाकीची उर्वरित रक्‍कम भरलेल्यांनाही लाभ देण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
भाईंदरमध्ये फेरीवाल्याकडून पालिका अधिकाऱ्यावर रॉडने हल्ला
महाराष्ट्राची डोकेदुखी वाढली! साऊथ आफ्रिकेतून डोंबिवलीत आलेला प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह
मथुरामध्ये जमावबंदी! कृष्ण जन्मभूमीवरील मशिदीचा वाद पुन्हा येणार ऐरणीवर?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यांनी फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. आकडेवारीनुसार ३६ लाख ६४ हजारांपैकी ३५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. आता नियमित कर्जदारांसाठीही ११ ते १४ हजार कोटींपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे लागणार आहे. परंतु, दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या १५ लाखांहून अधिक असून त्यांच्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासंदर्भात अजून काहीच निर्णय झाला नसल्याचे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने दिले आहे
