पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी राजधानी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित “कायदेशीर मदत वितरण प्रणाली मजबूत करण्यावरील राष्ट्रीय परिषद” याचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कायदेशीर मदत वितरण प्रणालीची मजबुती आणि कायदेशीर प्रक्रियेशी संबंधित हा कार्यक्रम आपल्या न्यायव्यवस्थेला नव्या बळकटीसह नवा आयाम देईल. मी २० व्या राष्ट्रीय परिषदेच्या सर्व सहभागींचे अभिनंदन करतो.
ते पुढे म्हणाले की, आता न्याय सर्वांसाठी सुलभ झाला आहे. आता वेळेत न्याय मिळतो आणि कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमीकडे न पाहता तो प्रत्येकापर्यंत पोहोचतो. तेव्हाच तो सामाजिक न्यायाचा पाया बनतो. कायदेशीर मदत ही न्याय सर्वांसाठी सुलभ करण्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘ईज ऑफ डुइंग’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ हे फक्त तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा ‘ईज ऑफ जस्टिस’ सुनिश्चित केला जाईल. गेल्या काही वर्षांत ‘ईज ऑफ जस्टिस’ वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत आणि भविष्यातही आपण या दिशेने अधिक वेगाने पुढे जाऊ.
हेही वाचा..
मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग रॅकेटचा भंडाफोड
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अंगोला दौर्‍यावर रवाना
ट्रम्प यांची तुंबडी भरो; राजकारणाचा पराभव हा महाराष्ट्राच्या नेत्यांना धडा
“दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांना भारतीय भूमीवर बनवलेल्या गोळ्यांनी उत्तर दिले जाईल”
ते म्हणाले की, मध्यस्थता (मेडिएशन) ही नेहमीच आपल्या सभ्यतेचा एक भाग राहिली आहे. नवीन “मेडिएशन कायदा” ही परंपरा पुढे नेतो आहे आणि तिला आधुनिक स्वरूप देतो आहे. मला विश्वास आहे की या प्रशिक्षण मॉड्यूलद्वारे समुदायस्तरीय मध्यस्थतेसाठी अशा साधनसंपत्तीची निर्मिती होईल, जी वाद सोडविण्यास, सौहार्द टिकविण्यास आणि खटल्यांची संख्या कमी करण्यास मदत करेल. पंतप्रधान म्हणाले की, तंत्रज्ञान आज सर्वसमावेशकता आणि सक्षमीकरणाचे प्रभावी साधन बनले आहे. न्याय वितरणात “ई-कोर्ट प्रकल्प” हे त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. जेव्हा लोक कायदा आपल्या भाषेत समजतात, तेव्हा पालन अधिक चांगल्या प्रकारे होते आणि खटले कमी होतात. यासोबतच निर्णय आणि कायदेशीर कागदपत्रे स्थानिक भाषेत उपलब्ध करणे देखील आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे खरोखरच प्रशंसनीय आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने ८० हजारांहून अधिक निर्णयांचे १८ भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची पुढाकार घेतली आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की हा प्रयत्न पुढे उच्च न्यायालय आणि जिल्हा स्तरावरही सुरू राहील.
