राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर शिवसेना हा पक्ष एकनाथ शिंदे यांचाच आहे आणि त्यांच्या १६ आमदारांवरील अपात्रतेची तलवारही दूर करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत एकाधिकारशाहीचा पराभव झाल्याची प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले की, लोकशाहीत कुणालाही पक्ष संघटना, ही स्वतःची मालमत्ता समजून मनमानी पद्धतीने निर्णय घेता येणार नाही. नार्वेकर यांनी निर्णय देताना भरत गोगावले हेच शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. शिवसेना खरी कुणाची त्यालाही मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. यानंतर अशाप्रकारची मनमानी कुणालाही करता येणार नाही त्यामुळे हा मैलाचा दगड ठरणारा निर्णय म्हटला पाहिजे. आम्हाला अधिकृत करताना १४ आमदारांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला हे मात्र अनपेक्षित होते, असेही ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंनी ही मॅचफिक्सिंग असल्याची टीका केली होती, त्यावर शिंदे म्हणाले की, त्यांच्या बाजूने निकाल येतो तेव्हा मॅचफिक्सिंग नसते, विरोधात निकाल गेला की मॅचफिक्सिंग. निवडणूक आयोगाला, सर्वोच्च न्यायालयाला ते सल्लाही देतात. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार. त्यांनी लोकशाहीची हत्या २०१९ला केली. लग्न एकाबरोबर संसार दुसऱ्यासोबत. खुर्चीसाठी त्यांनी हे केले.
हे ही वाचा:
अयोध्या, काशी,मथुरा नंतर आता राजस्थानच्या ८०० वर्ष जुन्या मशिदीवर प्रश्न!
इस्रायलच्या हल्ल्यात तीन हिजबुल्लाह कमांडरचा मृत्यू
ठाकरेंना दणका; शिवसेना शिंदेंचीचं, १६ आमदार पात्र!
मोदी युग भारताला वैभवाच्या नव्या शिखरावर घेऊन जाईल
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ…उद्धव ठाकरे
यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी हे सगळे संगनमत असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागू असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, लवाद म्हणून नार्वेकरांची वागणूक हे दर्शवणारी होती की यांचे संगनमत झाले आहे. मी शंका व्यक्त केली, लोकशाहीचा खून करण्यासाठी कारस्थान चाललं आहे का, ती खरी ठरली. नार्वेकरांनी जाऊन आरोपीची भेट घेतली एकदा नव्हे तर दोनवेळा घेतली त्यावेळेला हा निकाल अपेक्षित होता. एक गोष्ट प्रश्नांकित झाली लोकशाहीची हत्या केलीच. पक्षांतरबंदी कायदा मजबूत करण्याऐवजी पक्षांतराचा राजमार्ग कसा असला पाहिजे हे दाखवले. मला वाटते की, न्यायालयाचा जो अवमान केला आहे त्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करता येईल का हे पाहावे लागेल पण न्यायालयाला विनंती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्व शिल्लक राहणार की नाही हे ठरवायचं आहे. न्यायालयाने सुओ मोटो कारवाई करावी.
