देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्त्व लागू करण्यासंदर्भात चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. मात्र या समितीमध्ये नियुक्त केलेल्या सदस्यांवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी नेते गुलाम नबी आझाद यांचे नाव या यादीत असल्याबद्दल काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, आठ सदस्यांच्या या समितीत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना सहभागी न करण्यामागचे कारणही विचारले आहे.
राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना या समितीबाहेर ठेवून संसदेचा अवमान केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. उच्चस्तरीय समितीमध्ये राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांना सहभागी करून घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे.
‘देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भात चाचपणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही उच्चस्तरीय समिती म्हणजे संसदीय लोकशाहीला धक्का पोहोचवण्याचा सुनियोजित कट आहे. भाजपने राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे यांची नियुक्ती करण्याऐवजी राज्यसभेच्या माजी नेत्याला समितीत स्थान दिले आहे.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षण आंदोलक पवारांवर नाराज का झाले?
तोतया लष्करी अधिकारी पुण्यातून अटक !
जालन्याचे पोलीस अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींना केले रुग्णालयात दाखल
अदानीचे मोठमोठे घोटाळे, बेरोजगारी, महागाई आणि अन्य मुद्द्यांवरून देशाचे लक्ष हटवण्यासाठी हे नाटक केले जात आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे महासचिव केसी वेणुगोपाल यांनी केला. खर्गे यांना समितीबाहेर ठेवण्याचे कारण काय?, असा सवालही काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
या आठ सदस्यीय समितीमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे आणि पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्याच्या रूपात या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकांमध्ये सहभागी होतील.
