दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळयाप्रकरणी अटक करण्यात आलेले अरविंद केजरीवाल हे सध्या अंतरिम जामीनावर बाहेर आहेत. दरम्यान जामिनाची मुदत ७ दिवसांनी वाढवण्यासाठी केजरीवाल यांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिका फेटाळल्यानंतर केजरीवाल यांना आता २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही.
मुख्यमंत्र्यांना नियमित जामीनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात राखता येणार नाही, अस सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. २१ मार्चला अटक केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर अरविंद कजेरीवाल यांनी २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावं असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. दरम्यान, अंतरिम जामिनाची मुदत संपण्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी आरोग्य विषयक तपासणीसाठी सात दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे.
यामुळे आता अंतरिम जामीन संपुष्टात येण्याच्या एका दिवसानंतर म्हणजे २ जून रोजी अरविंद केजरीवालांना तुरुंग प्रशासनासमोर हजर रहावे लागणार आहे. परंतु, केजरीवाल यांना पीईटी-सीटी स्कॅन आणि इतर वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागणार आहेत. यासाठी त्यांनी तपासण्यांसाठी सात दिवस मागितले होते.
हे ही वाचा:
‘व्होट जिहाद’साठी तृणमूलने ओबीसींची केली फसवणूक
१९६२ चे चिनी आक्रमण म्हणे ‘कथित’; मणिशंकर यांच्याकडून माफी
हिंदुत्व, ईश्वर समर्थक, माफियाविरोधी प्रतिमेमुळे योगी यांचे स्थान बळकट
अंतरिम जामीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केजरीवाल दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयातही जाऊ शकत नाहीत. तसेच या खटल्याबद्दल भाष्य करू नये किंवा कोणत्याही साक्षीदाराशी संवाद साधू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. अंतरिम जामीन मिळाल्यापासून अरविंद केजरीवाल हे लोकसभेसाठी पक्षाचा प्रचार करत आहेत.
