मंगळवारी, २७ ऑक्टोबर रोजी केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीने (केपीसीसी) भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या केरळ युनिटच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी माफी मागितली. ही पोस्ट अनधिकृत होती आणि त्यातून पक्षाच्या नेतृत्वाची भूमिका किंवा विचारसरणी प्रतिबिंबित होत नव्हती, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.
२१ ऑक्टोबर रोजी प्राप्त झालेल्या कायदेशीर नोटिशीला उत्तर देताना केपीसीसीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी सांगितले की, पक्षाच्या नेतृत्वाला कोणतीही माहिती न देता किंवा त्यांची मंजुरी न घेता विजय थोट्टाथिल यांनी ही पोस्ट प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर थोट्टाथिल यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले असून, त्यांना जाहीरपणे माफी मागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केपीसीसीने या पोस्टमधील वक्तव्ये मागे घेतली असून, सरन्यायाधीशांविरोधात वापरण्यात आलेल्या भाषेबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. पक्ष भारतीय संविधान, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि भारताच्या सरन्यायाधीश या घटनात्मक पदाचा आदर करतो, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
केपीसीसीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, “सरन्यायाधीशांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणे आणि त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची सूचना करणे अयोग्य होते. पक्षाच्या अधिकृत व्यासपीठावर अशी वक्तव्ये प्रसिद्ध व्हायला नको होती.”
हे ही वाचा:
स्पेनमध्ये दोन हायस्पीड ट्रेन आदळून ३० ठार
मोबाइल उत्पादन क्षेत्रातून ₹२५ हजार कोटींचा करमहसूल
एआय क्षेत्रातील कर्जसंकटामुळे २०० हून अधिक कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्यात
वादग्रस्त पोस्टमध्ये नेमके काय म्हटले होते?
१२ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेसच्या केरळ युनिटच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावर ही वादग्रस्त पोस्ट प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पोस्टमध्ये सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना लक्ष्य करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. पोस्टमध्ये म्हटले होते, “प्रिय सूर्यकांत, जर कायदा आणि सुव्यवस्था हा तुमच्या कार्यक्षेत्राचा विषय नसेल, तर आताच राजीनामा द्या. ही परिस्थिती हाताळू शकेल अशी व्यक्ती आम्ही तुमच्या जागी शोधू.”
‘इंडिया’ आघाडीच्या आंदोलनादरम्यान केरळ काँग्रेसच्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावर सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करणारी वक्तव्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या वादाची सुरुवात याच पोस्टमुळे झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. या पार्श्वभूमीवर ही पोस्ट प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांना भेटण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिल्यामुळे काँग्रेसच्या केरळ युनिटने नाराजी व्यक्त केली होती. कायदेशीर अडचणींमुळे आपण ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांना भेटू शकत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. या वक्तव्यांवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर काँग्रेसने संबंधित पोस्टपासून स्वतःला दूर केले. कायदेशीर नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात केपीसीसीने स्पष्ट केले की, ही वक्तव्ये केरळ काँग्रेस युनिट किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची अधिकृत भूमिका, धोरण अथवा विचारपूर्वक मांडलेले मत नव्हते.
पक्षाच्या डिजिटल संवादाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बाह्य व्यावसायिक संस्थेची नियुक्ती केली असली, तरी योग्य देखरेख सुनिश्चित करण्याची पक्षाची जबाबदारी संपत नाही, असे केपीसीसीने स्पष्ट केले.
