आज विधानसभेत महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पक्षच्या आमदारांनी एकमताने ‘शक्ती कायदा’ मंजूर केला.
आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्यावरून हा कायदा केला आहे. मात्र ‘दिशा’ कायद्यालाच अद्याप राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नसल्याने महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा मंजूर झाला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ‘शक्ती’ कायद्याचे विधेयक २४ मार्च २०२२ रोजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे स्वागत केले. आणि एकमताने या कायद्याला सभेत मंजुरी मिळाली.
या कायद्यात काय असणार आहे?
- शक्ती कायद्यानुसार, बलात्कार करणाऱ्यांना किमान दहा वर्षे, अल्पवयीन मुलींवर आणि सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना किमान वीस वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेपासून मृत्यूपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांना एक वर्ष ते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद या कायद्यात केली आहे.
हे ही वाचा:
सुजित पाटकर व इतरांविरुद्ध सोमय्यांची एस्प्लनेड न्यायालयात याचिका
पुण्यातील फार्मा कंपनीने कोरोना लसीचा फॉर्म्युला चोरला
- महिलांवरील ऍसिड हल्ल्यात दोषी आढळल्यास किमान पंधरा वर्षे शिक्षा आणि कमाल शिक्षा नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याची आहे. पीडित महिलेच्या प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च दोषींकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेतून देण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
- तसेच महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा नोंदवल्यापासून तीस दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
