लोकसभेचे सहावे अधिवेशन शुक्रवारी औपचारिकरीत्या अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. अधिवेशन संपण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाला संबोधित करत अधिवेशनातील उपलब्धी, कार्यसंस्कृती आणि खासदारांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
ओम बिर्ला म्हणाले की, आपण १८व्या लोकसभेच्या सहाव्या अधिवेशनाच्या शेवटी पोहोचलो आहोत. या कालावधीत सभागृहाच्या १५ बैठका पार पडल्या. विविध विधीमंडळीय व अन्य कामकाजामुळे या अधिवेशनातील सभेची उत्पादकता सुमारे १११ टक्के राहिली.
ते म्हणाले, “माननीय सदस्यहो, आता आपण १८व्या लोकसभेच्या सहाव्या अधिवेशनाच्या समाप्तीकडे आलो आहोत. या अधिवेशनात १५ बैठका झाल्या. आपणा सर्वांच्या सहकार्यामुळे सभेची उत्पादकता सुमारे १११ टक्के राहिली. याबद्दल मी आपले आभार मानतो.”
यानंतर अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांना ‘वंदे मातरम्’च्या धूनच्या सन्मानार्थ आपल्या जागेवर उभे राहण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर औपचारिक घोषणा करत त्यांनी सांगितले की, सभेची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात येत आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेश: हिंदू तरुणाची क्रूर इस्लामी जिहाद्यांकडून अमानुषपणे हत्या
‘सर तन से जुदा’ ही घोषणा भारताच्या एकता, अखंडतेला आव्हान देणारी
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ९ वा आरोपी यासिर अहमद दार अटकेत
मुस्लिम बायकोच्या प्रेमात केली स्वतःच्या आई- वडिलांची हत्या; मृतदेह फेकले नदीत!
अनिश्चित काळासाठी तहकूब याचा अर्थ असा की या अधिवेशनाची पुढील कोणतीही बैठक होणार नाही. पुढील अधिवेशन केंद्र सरकारच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर बोलावले जाईल.
ओम बिर्ला यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर)वरील पोस्टमध्ये लिहिले, “१८व्या लोकसभेच्या सहाव्या अधिवेशनाचा आज यशस्वी समारोप झाला. हे अधिवेशन १ डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू झाले होते, ज्यात एकूण १५ बैठका झाल्या. सर्व माननीय सदस्यांच्या सहकार्यामुळे सभेची उत्पादकता सुमारे १११ टक्के राहिली. सभेची कार्यवाही सुरळीत पार पाडण्यासाठी माननीय पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सत्तापक्ष व विरोधी पक्षातील सर्व माननीय सदस्य, लोकसभा सचिवालय तसेच माध्यमांचे मनःपूर्वक आभार.”
दरम्यान, संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही संसद परिसरात विरोधी पक्षांचे आंदोलन पाहायला मिळाले. मनरेगाचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली. यावेळी खासदारांनी ‘मनरेगाला मारू नका’ अशा घोषणा दिल्या.
उल्लेखनीय आहे की ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन विधेयक’ (जी राम जी) गुरुवारी लोकसभेत मोठ्या गदारोळात मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा), २००५ याची जागा घेणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्ष एकवटले असून आंदोलन करत आहेत.
