घरराजकारणठाकरे सरकारने वसुलीशिवाय काय केलंय?

ठाकरे सरकारने वसुलीशिवाय काय केलंय?

“ठाकरे सरकारने वसुलीशिवाय काय केलंय?” असे म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारकडून सतत केंद्र सरकार अन्याय करत असल्याचा शिमगा होत असतानाच केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा सर्वाधिक वाटा दिल्याचे समोर येत आहे. केंद्र सरकारने २१ एप्रिल ते ३१ एप्रिल या कालावधीसाठी राज्यांना पाठवलेल्या रेमडेसिवीरच्या साठ्यात महाराष्ट्राच्या हिस्स्याला सर्वाधिक इंजेक्शन्स आली आहेत. याच मुद्द्यावरून भातखळकरांनी ठाकरे सरकारवर तोफ डागली आहे.

सध्या देशात कोरोनाचे तांडव चालू आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत रेमडेसिवीरचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. त्यात आता केंद्राने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी रेमडेसिवीर औषधाची अंतरिम वाटणी घोषित केली आहे. यात महाराष्ट्राला मोठा हिस्सा मिळणार आहे. खरं तर या वाटपाची पहिली यादी २१ एप्रिलला जाहीर करण्यात आली होती. तेव्हाही केंद्राने जाहिर केलेल्या वाटणीत सर्वात मोठा हिस्सा महाराष्ट्राला होता. तब्बल २ लाख ६९ हजार २०० कुप्या महाराष्ट्रासाठी घोषित करण्यात आल्या होत्या. २४ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारतर्फे या वाटपाची सुधारित आवृत्ती जारी करण्यात आली. या सुधारित आवृत्तीनुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक म्हणजेच ४,३५००० रेमडेसिवीरच्या कुप्या देण्यात येणार आहेत.

हे ही वाचा:

धर्मांतरासाठी ५०,००० रुपयांची लालूच, नकार दिल्यावर मारहाण

केंद्राने निधी दिला, तरीही ठाकरे सरकारने उभारले नाहीत ऑक्सिजन प्लॅन्ट्स

पंढरपूर मधील कोरोना प्रसाराला नागरिक जबाबदार

फडणवीसांच्या प्रयत्नाने नागपूरला मिळाला ऑक्सिजन

केंद्र सरकारच्या या नव्या आदेशावरूनच भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर हे आक्रमक झाले आहेत. भातखळकरांनी या निर्णयाची प्रत आपल्या ट्विटरवर टाकत ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. “सदासर्वदा ‘महाराष्ट्रावर अन्याय’ अशा पुड्या सोडणाऱ्या नमुन्यांसाठी… ” असे म्हणत भातखळकरांनी ट्विट केले आहे. सोबतच “थोडी हिम्मत असेल तर गेल्या काही महिन्यात ठाकरे सरकारने वसुलीशिवाय काय केलंय ते जरा विचारा त्यांना…” असे आव्हानही अतुल भातखळकर यांनी केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version