राज्यात लवकरच आता विधानसभेच्या निवडणुका लागणार असून महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवार, २७ जुलैपासून सुरू होत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध घडामोडींवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २७ जून ते ३ जुलै २०२४ या कालावधीत मुंबईत होणार आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पुण्यामधील ड्रग्ज प्रकरण, पुण्यातील अपघात प्रकरण, कांदा भाव, अवकाळी पावसामुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान असे अनेक मुद्दे यंदाच्या अधिवेशनात जोरदार गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला आहे. यावर अधिवेशनादरम्यान काही तोडगा निघतो का याकडे लक्ष असणार आहे. त्यामुळे या विषयांचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हे ही वाचा:
‘ओवेसीची जीभ छाटा अन पारितोषिक घेवून जा’
प्रेमजाळ्यात अडकवून एका हिंदू अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग!
केनियात करवाढीला विरोध करताना संसद भवनावर हल्ला, १० ठार
तामिळनाडू विषारी दारू प्रकरण; मृतांची संख्या पोहचली ५६ वर!
मार्चमध्ये झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात लोकसभा निवडणूक जवळ असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला होता. आता येणाऱ्या अधिवेशनात अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पुढे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात लोकहिताच्या योजनांचा समावेश असेल. शिवाय जनसामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना चहापानासाठी आमंत्रित केले होते. मात्र, यावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे.
