भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभा खासदार निशिकांत दुबे यांनी शनिवारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले आहे. त्यांनी राहुल गांधींवर भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, कापूस आयात, वस्त्र निर्यात आणि शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांविषयी खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप केला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील राहुल गांधी यांच्या व्हिडिओ पोस्टला उत्तर देताना दुबे यांनी तीव्र टीका केली. राहुल गांधी यांनी असा दावा केला होता की मोदी सरकारच्या काळात भारतीय वस्त्रांवर अमेरिकेत १८ टक्के शुल्क आकारले जात आहे, तर बांगलादेशसाठी काही अटींसह ते शून्य टक्के आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केंद्र सरकार देशाची दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले होते.
यावर निशिकांत दुबे यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. भारताच्या वस्त्रोद्योगासाठी अमेरिकन कापूस आयातीची प्रत्यक्ष गरज किती आहे आणि त्याचे प्रमाण किती आहे, याबाबत स्पष्टता असावी, असे त्यांनी म्हटले. तसेच देशातील एकूण कापूस उत्पादन किती आहे आणि कोणत्या परिस्थितीत आयातीची गरज भासते, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
दुबे यांनी भारतीय कापूस शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती, वस्त्रोद्योगातील गिरण्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत उत्पादन व आयात यातील संतुलन याबाबतही मुद्दे उपस्थित केले. या विषयांवर राजकीय कथानकांपेक्षा तथ्यांवर आधारित चर्चा व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
आरटीईअंतर्गत आता १ किमी अंतरातल्या शाळेतच प्रवेश
मुलुंडमध्ये मेट्रो बांधकामाचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू
रिलायन्सला अमेरिकेकडून व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदीची परवानगी
“शेतकऱ्यांना भडकवण्यासाठी राहुल गांधींचे खोटे कथानक”
याच अनुषंगाने त्यांनी राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत आणि कथित परदेशी समर्थनाशी संबंधित मुद्द्यांनाही स्पर्श केला. जॉर्ज सोरोस यांसारख्या विदेशी व्यक्तींच्या समर्थनाशी जोडल्या जाणाऱ्या कथित नक्षलवादी आंदोलन आणि राहुल गांधी यांच्या विधानांमधील संबंधांची चौकशी व्हावी, असा आरोप त्यांनी केला.
दुबे यांनी हे संपूर्ण प्रकरण “एक मोठे असत्य” असल्याचे सांगत या विषयावर कोणत्याही मंचावर सार्वजनिक चर्चेसाठी आपण तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा संसदेतील राजकीय तणाव वाढलेला आहे. निशिकांत दुबे यांनी अलीकडेच लोकसभेत राहुल गांधींवर गंभीर आरोप करत त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यांनी १९७८ मधील उदाहरण देत म्हटले की, त्या वेळी अशाच प्रकारच्या मागणीच्या आधारे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना संसदेच्या सदस्यत्वातून हटवण्यात आले होते.