केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आज २९ मार्च रोजी त्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पालिकेने दिलेली नोटीस मागे घेण्यात येत असल्याचं राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार नारायण राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, “आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत,” असे सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
हा सायकलचालक म्हणजे ‘मानवनियंत्रित स्कूटर’
‘ड्रेनेजचं झाकण ‘त्या’ गायीनेचं बाजूला केलं आणि पडली’
‘शरद पवारांचं आडनाव बदलून आगलावे ठेवा’
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार
नारायण राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा होता. मात्र, पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा दावा नारायण राणेंनी याचिकेत केला होता. नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. त्यानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. पालिकेची ही नोटीस मिळण्यापूर्वी नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिशा सालियन प्रकरणी काही गौप्यस्फोट केले होते. त्यामुळे याचाच सूड म्हणून राणे यांना नोटीस पाठवण्यात आल्याचे भाजपामधील काही नेत्यांनी म्हटले होते.
